4% से ज्यादा क्यों टूटा OLA का शेयर? इन दो खबरों का कंपनी के स्टॉक पर पड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला
सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स लाल निशान में कारोबार किए. हालांकि इस बीच कई शेयरों में कमजोरी भी देखने को मिली. इनमें से एक ओला इलेक्ट्रिक भी है. 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के दौरान ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है.
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इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में देश की लीडिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) को लेकर दो बड़ी खबर आई है. इन खबरों के बाद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के दौरान 4 फीसदी से ज्यादा टूटा है. हालांकि इनमें से एक खबर कंपनी के फेवर में है और एक खबर कंपनी के लिए निगेटिव है. 8 जनवरी को शेयर बाजार सुस्ती के साथ खुले. सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स लाल निशान में कारोबार किए. हालांकि इस बीच कई शेयरों में कमजोरी भी देखने को मिली. इनमें से एक ओला इलेक्ट्रिक भी है. 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के दौरान ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है. कंपनी के शेयर में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है. ये गिरावट इन दो खबरों की वजह से आई है.
OLA Electric को SEBI से फटकार
ओला इलेक्ट्रिक को मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) से फटकार लगी है. सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ओला इलेक्ट्रिक को स्टोर विस्तार योजना को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर जारी किया था. कंपनी के प्रमोटर Bhavish Aggrawal की ओर से स्टोर विस्तार की योजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले बताने के चलते ये लेटर जारी किया गया था.
बता दें कि 25 दिसंबर को कंपनी की ओर से 3200 नए स्टोर खोलने का आयोजन किया गया था लेकिन कंपनी के मालिक भविष अग्रवाल ने इस योजना का ऐलान सोशल मीडिया के द्वारा पहले किया, जिसे लेकर सेबी ने फटकार लगाई. सेबी ने कहा कि इस बारे में पहले एक्सचेंज को सूचित किया जाना चाहिए था. ऐसी संभावना है कि इस खबर की वजह से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में गिरावट दिख रही है. इसके अलावा एक और खबर है लेकिन उसमें ओला इलेक्ट्रिक को राहत मिली है.
CCPA मामले में मिली राहत
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ओला इलेक्ट्रिक के प्रति कंज्यूमर की शिकायतों को लेकर लंबे समय से एक मामला चल रहा है. CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बीते साल कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा था कि कंज्यूमर की शिकायतों का निवारण क्यों नहीं हो रहा है. इस पर कंपनी को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ओला इलेक्ट्रिक को अतिरिक्त 6 हफ्तों का समय दिया है, ताकि वो CCPA की ओर से मांगे जा रहे जवाब और दस्तावेज को सब्मिट कर सके. कंपनी के मुताबिक, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीपीए के पास निश्चित समय में दस्तावेज सब्मिट कर दिए जाएं.
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