पंजाब सरकार का बड़ा एलान : कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, पढ़े पूरी डिटेल्स

पंजाब सरकार के इस फैसले से सरकार के खजाने में तकरीबन 1,500 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा.

पंजाब सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि और कुछ भत्तों को बहाल करने की घोषणा की है. राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ने की उम्मीद है. सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गई है.

कर्मचारियों की शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 दिसंबर 2015 के पे ओवर और बेसिक पे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया. साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कर्मचारियों से बात करके उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें. बता दें कि छठे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कई विभागों के कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को देखते हुए सरकार की ओर से की गई इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है.

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आगे विरोध हुआ तो कार्रवाई होगी

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इस एलान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगें इस घोषणा में मानी ली गई हैं. लेकिन अगर इसके बाद भी कोई विरोध करता नजर आता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये अलाउंसेस भी बहाल

सिंह ने बताया कि सभी ऑपरेशनल अलाउंसेस को न केवल बरकरार रखा गया है, बल्कि पहले की तुलना में पूरी तरह से दोगुना कर दिया गया है. कैबिनेट के फैसले ने 1 जुलाई, 2021 से संशोधित दरों (2.59 X 0.8) पर सामान्य भत्ते, जैसे कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, वाहन अलाउंस और शहर प्रतिपूरक भत्ता यानी सिटी कंपन्सेटरी अलाउंस (CCA) को बहाल कर दिया है.

मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के प्रयासों की भी सराहना की जिनकी बदौलत 2.85 लाख कर्मचारियों और 3.07 लाख पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान किया गया. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 42,673 करोड़ रुपये का वेतन और पेंशन का बिल आएगा.

डॉक्टरों को भी खुश करने की कोशिश

इसी तरह कैबिनेट ने डॉक्टरों के नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस को संशोधित मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से वेतन के रूप में स्विकार करने को मंजूरी दी है. जुलाई से पंजाब सिविल सचिवालय में काम करने वाले प्रभावी कर्मचारियों के लिए सचिवालय वेतन को दोगुना कर दिया जाएगा.

ये सुविधा भी मिलेगी

जानकारी ये भी दी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब मृत्यु होने की स्थिति में फैमिली पेंशन के तहत कवर दिया गया है.

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पंजाब सरकार के इस फैसले से सरकार के खजाने में तकरीबन 1,500 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा.