इस केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, मिले 47,441 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव
J&K govt receives proposals for investment: नई नीति से विदेशियों के लिए भी क्षेत्र में निवेश का रास्ता खुलेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन तरीके से 47,441 करोड़ रुपये के निवेश के 4,226 प्रस्ताव मिले हैं.’
इन प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया पहले ही तेज कर दी गई है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
इन प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया पहले ही तेज कर दी गई है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
J&K govt receives proposals for investment: जम्मू-कश्मीर सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को 4,226 निवेशकों से 47,441 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछले साल जनवरी में नए निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय (Outlay) के साथ एक नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी. यह नीति 2037 तक लागू रहेगी.
विदेशियों के लिए भी निवेश का रास्ता
नई नीति से विदेशियों के लिए भी क्षेत्र में निवेश का रास्ता खुलेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन तरीके से 47,441 करोड़ रुपये के निवेश के 4,226 प्रस्ताव मिले हैं.’’ अधिकारी ने कहा कि इन प्रस्तावों से 1.97 लाख रोजगार मिलने का अनुमान है. इन प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया पहले ही तेज कर दी गई है.
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रोजगार को लेकर बड़ा लक्ष्य
अधिकारी ने बताया कि, ‘‘2022-23 में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य नई नीति के तहत 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने का है.’’ उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग और वाणिज्य विभाग को 1,003 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और गति देगा.
उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में नए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना पर पर्याप्त राशि खर्च की जाएगी. उद्योग विभाग हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 2,000 स्वयं सहायता समूहों की भी मदद करेगा.’’ साथ ही इस साल के बजट में जम्मू-कश्मीर के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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