आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी ? अब Green Tax भरने के लिए हो जाइए तैयार
Green Tax on old vehicles:चार करोड़ से ज्यादा वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं. इनमें से दो करोड़ वाहन तो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं.
महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है. (PTI)
महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है. (PTI)
Green Tax on old vehicles: आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है. देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने (15 years old vehicles) चार करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं. ये वाहन ग्रीन टैक्स (Green Tax) के दायरे में आते हैं. पुराने वाहनों (old vehicles) के मामले में कर्नाटक टॉप पर है. कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है. हालांकि, इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं. इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.
प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है (The proposal has already been sent to the states)
खबर के मुताबिक, ऐसे वाहनों पर हरित कर (Green Tax) लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है. आंकड़ों के मुताबिक, चार करोड़ से ज्यादा वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं. इनमें से दो करोड़ वाहन तो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं. मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीयकृत वाहन डाटाबेस पर आधारित है. इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं.
प्रदूषण फैलाने में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर (Uttar Pradesh second in polluting)
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं. राजधानी दिल्ली 49.93 लाख वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर है. दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं. केरल में ऐसे वाहनों की संख्या 34.64 लाख, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख और पश्चिम बंगाल में 22.69 लाख है.
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सरकार कर रही तैयारी (Proposal to levy tax at the time of renewal)
महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है. वहीं झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से 5.44 लाख के बीच है. आंकड़ों के मुताबिक, बाकी राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से कम है. सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है.
रिन्युअल के समय टैक्स लगाने का प्रस्ताव (Proposal to levy tax at the time of renewal)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari)ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव किया था. इस प्रस्ताव को राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है. उसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा. फिलहाल कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिन्न दरों के आधार पर हरित कर लगाया जा रहा है. प्रस्ताव के तहत आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत के बराबर कर लगाया जाएगा. व्यक्तिगत वाहनों पर 15 साल बाद रिन्युअल के समय टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर निचला हरित कर लगाया जाएगा. वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी रोड टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है.
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