खत्म हो जाएंगी 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां, नहीं होगा रजिस्ट्रेशन रिन्यू, जारी हुआ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, पढ़ें डीटेल
Vehicle Scrappage policy: केंद्र और राज्यों सरकारों की सभी गाड़ियां, जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें स्क्रैप करना होगा. नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा.
Vehicle Scrappage policy: ऑटो और स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर. अब 1 अप्रैल, 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियां खत्म हो जाएंगी. बता दें, सरकार ने 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजने की तैयारी कर ली है. इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ़्ट नोटीफिकेशन जारी किया है. केंद्र और राज्यों सरकारों की सभी गाड़ियां, जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें स्क्रैप करना होगा. बता दें, नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा. इसको लेकर सरकार ने 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं. स्टील इंडस्ट्री के लिए स्क्रैप से सस्ता कच्चा माल मिलेगा. सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये अहम कदम है.
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इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है. गडकरी ने वार्षिक कृषि प्रदर्शनी 'एग्रो-विजन' के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही. उन्होंने कहा, 'मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा. मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है. उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए.'
सरकार की हर जिले में तीन वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना
नितिन गडकरी ने कुछ वक्त पहले बताया था कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई है. गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे (केबल रेलवे) के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं. और सरकार हर जिले में तीन पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं या केंद्र खोल सकती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी और कहा था कि यह पुराने हो चुके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में मदद करेगा और संसाधनों के सही उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा.
शुक्रवार को गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा. उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी.
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