GST Council Meeting: 52वीं बैठक, 6 एजेंडा...जानें इस बार की बैठक से क्या खबरें आ सकती हैं
52nd GST Council Meet: अभी तक की जानकारी के मुताबिक, मीटिंग के ऐसे छह एजेंडा सामने आ रहे हैं जिनपर बैठक में चर्चा हो सकती है.
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52nd GST Council Meet: इस शनिवार को हो रही जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हो रही है. कई उत्पादों और सेवाओं पर इस बार जीएसटी रेट में संशोधन की चर्चाएं चल रही हैं. कहीं रेट लागू करने तो कहीं घटाने की उम्मीद जताई जा रही है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, मीटिंग के जो एजेंडा निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें लिकर कंपनियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. ऐसे छह एजेंडा सामने आ रहे हैं जिनपर बैठक में चर्चा हो सकती है.
एजेंडा 1
जानकारी है कि जीएसटी काउंसिल में liquor कम्पनियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. काउंसिल Molasses पर जीएसटी 28 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर सकता है, साथ ही Extra Neutral Alcohol पर लगने वाले टैक्स पर सफाई भी दे सकता है.
एजेंडा 2
कम्पनियों के डायरेक्टर जो बैंक या बॉण्ड गारंटी देते है उनको जीएसटी चुकानी होगी. डायरेक्टर द्वारा दी जानी वाली गारंटी कि रक़म का 1% कमीशन पर 18 पर्सेंट जीएसटी देनी पर फ़ैसला संभव है.
एजेंडा 3
TRENDING NOW
फिटमेंट कमिटी ने मिलेट्स ईयर के चलते पाउडर फॉर्म के मिलेट्स पर जीएसटी कटौती की सिफारिश की है. मिलेट्स के बने आटे पर जीएसटी में कटौती हो सकती है. मिलेट्स से बने आटे को खुले में बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा. मिलेट्स के आटा प्री-पैकेज्ड फॉर्म और लेबल्ड पर जीएसटी 18 पर्सेंट से घटाकर 12 पर्सेंट करने का फिटमेंट कमिटी ने सिफारिश की. कमिटी ने साफ कर दिया है कि जीएसटी कि कटौती केवल पाउडर फॉर्म के जीएसटी पर ही कटौती होगी.
एजेंडा 5
Fitment committee ने EV Battery पर जीएसटी कटौती कि मांग नहीं मानी है. इंडस्ट्री ने EV बैटरी पर 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कि सिफ़ारिश की थी, लेकिन फिटमेंट कमिटी का मानना है कि लिथियम बैटरी का उपयोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है, ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ईवी बैटरी पर जीएसटी कटौती नहीं कर सकते.
एजेंडा 6
जीएसटी कौंसिल मेटल स्क्रैप पर रिवर्स मैकेनिज्म के ज़रिए टैक्स वसूलने के मुद्दे को फिलहाल टाल दिया है. कमेटी का मानना है कि जीएसटी वसूलने के लिए RCM सही तरीक़ा नहीं है. इसके लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा. हालांकि अभी इस मामले में ऑफिसर कमिटी की रिपोर्ट आना बाकी है. इसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा. माना जा रहा है कि जीएसटी कौंसिल रेलवे की सर्विस को फॉरवर्ड मैकेनिज्म से टैक्स वसूलने पर फ़ैसला संभव हो सकता है, जो अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ज़रिए जीएसटी वसूल किया जाता है.
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