सरकारी कर्मचारियों को बंपर तोहफा, सरकार ने शुरू की सैलरी से जुड़ी नई स्कीम, महीने की शुरुआत में ही मिलेगा वेतन
Rajasthan Government order for government employee: राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य के कर्मचारियों को अब उनके वेतन का अग्रिम भुगतान हो सकेगा. एक जून 2023 से ही लागू हो जाएगा आदेश.
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Rajasthan Government order for government employee: राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक और राहत मिली है. अब कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान मिल सकेगा. सीएम अशोक गहलोत ने ‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ को मंजूरी दी है. स्कीम की कार्यवाही की जिम्मेदारी राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलेवरी लिमिटेड के पास होगी. कर्मचारी इस स्कीम का लाभ 1 जून 2023 से ले सकेंगे. गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने इससे पहले राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था.
अगले महीने की सैलरी में होगा अडजस्ट
राज्य सरकार की इस स्कीम के तहत कर्मचारियो को महीने के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा. कार्मिक को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले माह के वेतन में से अडजस्ट की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से राहत देने के बाद JCTSLके कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा. JCTSL के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने आदेश जारी किए हैं. इसी के साथ कांग्रेस इंटक की मांग पूरी हो गई है.
100 यूनिट बिजली की थी माफ
सीएम अशोक गहलोत ने इससे पहले प्रदेश में 100 यूनिट बिजली को फ्री करने का ऐलान किया था. सीएम ने ट्वीट कर लिखा था, ' 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा. 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.'
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सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, 'इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी. महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए. '
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