IBC में बदलाव कर सकती है सरकार, बिल्डर्स को मिलेगी राहत
सरकार रीयल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर को लेकर IBC (Insolvency Bankruptcy code) में बदलाव कर सकती है.
होम बायर्स (Home Buyers) को IBC के सेक्शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस दिया गया था. (Dna)
होम बायर्स (Home Buyers) को IBC के सेक्शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस दिया गया था. (Dna)
रिपोर्ट : मोनिका यादव
सरकार रीयल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर को लेकर IBC (Insolvency Bankruptcy code) में बदलाव कर सकती है. 'जी बिजनेस' को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने होम बायर्स (Home Buyers) को IBC के सेक्शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस दिया था. इससे होम बायर्स को बिल्डर के खिलाफ दिवाला कानून की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल गया था.
सूत्रों के मुताबिक यह अधिकार मिलने के बाद कुछ होम बायर्स ने अपने हक का बेजा इस्तेमाल शुरू कर दिया था. NCLT में बिल्डर्स के खिलाफ करीब 450 केस हैं. ये ऐसे केस हैं जिनमें बिल्डर मकान समय पर नहीं दे पाएं हैं. इससे बिल्डर को काफी परेशानी आ रही है.
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सूत्रों के मुताबिक होम बायर्स से फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस नहीं छिनेगा लेकिन IBC में बदलाव कर अधिकारों का बेजा इस्तेमाल रोका जाएगा. सरकार कुछ ऐसे प्रावधान ला सकती है ताकि बिल्डर को राहत मिले.
#ZBizExclusive | रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर, IBC में बदलाव करके सरकार जल्द ही बिल्डर्स को दे सकती है राहत: सूत्र@monikareporter @AnilSinghvi_ #RealEstate pic.twitter.com/f81iSohI6d
— Zee Business (@ZeeBusiness) 15 November 2019
सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट नोट तैयार किया है, जिसे कैबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है. सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है कि बिल्डर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिनिमम थ्रेशहोल्ड मुकर्रर कर दिया जाए.
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