DTH कारोबार को नहीं होगी पैसे की कमी, सरकार ने दी बड़ी राहत

भारत सरकार (Government of India) ने देश के DTH उद्योग (DTH industry) को बड़ी राहत दी है. अब इस उद्योग (industry) को पैसे की कमी नहीं होगी. DTH उद्योग (DTH industries) अब आसानी से 100 फीसदी एफडीआई (100 percent FDI) का फायदा ले सकेंगे. भारत सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने इस राहत का ऐलान किया.

DTH सेक्टर को 100 फीसदी एफडीआई 100% FDI to DTH sector
उन्होंने बताया कि बजट (budget) में और वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने पहले ही DTH सेक्टर (DTH sector) को 100 फीसदी एफडीआई की सुविधा का ऐलान किया था. लेकिन I&B मंत्रालय (I&B Ministry) की गाइडलाइन (guideline) के चलते उद्योगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था. गाइडलाइन में दिक्कत के चलते अब तक सिर्फ 49 फीसदी एफडीआई ही इस उद्योग को मिल पा रही थी.  

ट्राई से चर्चा कर हुआ सामाधान Solution discussed with TRAI
सरकार ने ट्राई (TRAI) से इस मुद्दे पर चर्चा कर गाइडलाइन में कमी को दूर करने का काम किया है. देश में लगभग 18 करोड़ टीवी है जिसमें 6 करोड़ से अधिक घरों में डीटीएच की सेवा मिलती है. 100 फीसदी एफडीआई की सुविधा मिलने से DTH उद्योग (DTH industry) के विकास में मदद मिलेगी.      

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लाइसेंस के नियमों में भी राहत Relief in license rules too
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए DTH उद्योग को 20 साल के लिए लाइससेंस देने का भी ऐलान किया है. एक बार लाइसेंस मिलने के बाद हर दस साल में इस लाइसेंस को रिन्यू कराया जा सकेगा. लाइसेंस फीस भी तीन महीने में एक बार ली जाएगी. सरकार का प्रयास है की डीटीएच उद्योग के नियम और लाइसेंस फीस भी टेलिकॉम सेक्टर जैसे हों ताकि इंडस्ट्री को काम करने में आसानी हो.  

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