बजट 2019 : क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बजट से उम्मीदें? जानिए यहां
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं. इस कड़ी में 'जी बिजनेस' ने अपने खास कार्यक्रम 'दिल चाहता है' में उद्योग जगत की हस्तियों से अलग-अलग बात की.
केंद्रीय बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.
केंद्रीय बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं. इस कड़ी में 'जी बिजनेस' ने अपने खास कार्यक्रम 'दिल चाहता है' में उद्योग जगत की हस्तियों से अलग-अलग बात की. केंद्रीय बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.
बजट 2019 से उम्मीदों को लेकर 'जी बिजनेस' संवददाता दानिश आंनद ने रीन्यू पावर के CMD सुमंत सिन्हा ने बात की. सुमंत सिन्हा ने कहा कि पहले सरकार को यह साफ करना होगा 5 साल का उसका विजन क्या है. यह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है. खासकर विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए ताकि उन्हें पता चल सके कि सरकार क्या-क्या नए उपाय करने जा रही है. उसकी प्राथमिकता 5 साल में क्या है.
ग्रोथ बढ़ाने के उपाय बताए सरकार
सुमंत सिन्हा ने कहा कि देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या उपाय होने जा रहे हैं, इनके बारे में भी बताया जाना चाहिए. इसके लिए वित्तीय उपाय होने चाहिए. क्या सरकार विनिवेश के जरिए ऐसा करेगी. ऐसे उपायों को बजट में जगह मिलनी चाहिए.
टैक्स घटाने से निवेश बढ़ेगा
सुमंत सिन्हा ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स घटा पाना अभी संभव नहीं लगता क्योंकि टैक्स कलेक्शन लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. हां, यह जरूर है कि टैक्स घटाने से टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा मिलेगा. इससे निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा.
क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बजट से उम्मीदें?
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 18, 2019
जानने के लिए देखें रीन्यू पावर के CMD सुमंत सिन्हा की #Budget2019 पर खास बातचीत।@ReNew_Power @sumant_sinha @Daanish_Anand @SwatiKJain @FinMinIndia #BudgetWithZee #TaxGhataoFMZee pic.twitter.com/baetQyx9Jb
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क्षेत्र के लिए लंबी अवधि की योजना की जरूरत
सिन्हा ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए लंबी अवधि की योजना जरूरी है. इससे सेक्टर में निवेश लाने में आसानी होगी. साथ ही ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए राहत पैकेज पर विचार किया जाना चाहिए. PSU बैंकों में रीकैपिटलाइजेशन पर फोकस किया जाना चाहिए.
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