डिजिटल इंडिया के लिए सरकार ने लिए ये निर्णय, बजट में की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इस प्रोत्साहन से कई क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को फायदा भी हुआ है. इस योजना को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2019 में कई प्रावधान किए हैं.
डिजिटल इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम (फाइल फोटो)
डिजिटल इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इस प्रोत्साहन से कई क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को फायदा भी हुआ है. इस योजना को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2019 में कई प्रावधान किए हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.
कैश निकालने पर कटेगा टीडीएस
बजट में की गई घोषणा के तहत अब बैंक खाते से एक वर्ष में 01 करोड़ रुपय से अधिक कैश निकालने पर निकाली गई राशि पर 2 फीसदी का TDS (टैक्स डिडेक्ट ऐट सोर्स) काटा जाएगा. इससे लोग अधिक मात्रा में कैश निकालने से बचेंगे.
ग्राहकों के लिए करनी होगी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था
ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है उनको अपने ग्राहकों को ऐसी डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रयोग करना होगा जिसमें लागत कम आए. इसका प्रावधान बजट में किया गया है.
TRENDING NOW
डिजिटल लेनदेन को करना होगा प्रोत्साहित
भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंक डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर लगने वाले खर्च को उन बचतों से समायोजित करेंगे जो कम नकदी के प्रचलन के कारण प्राप्त हुई हो.
नियमों में बदलाव की तैयारी
आयकर अधिनियम एवं भुगतान एवं निप्टान प्राणाली अधिनियम 2007 में संशोधन कर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था केा आम लोगों के बीच और लोकप्रिय बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में PM मोदी 
सरकार ने शुरू की एक नई पहल, Startup की अगली लहर को मिलेगा बढ़ावा, जानिए कैसे होगा फायदा 
सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम, 2024 तक डिजिटल होगा NABARD 
भारतीय गांवों को मजबूत करने के लिए HP ने उठाया कदम, डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम CLAP से 3,50,000 लोगों की मिली मदद 
Digital India Bill में ₹500 करोड़ रुपये तक जुर्माने का नियम ला सकती है सरकार, ये है प्लानिंग