Unified Pension Scheme: इन 5 सवालों ने कर दिया है दिमाग का दही! बस 5 मिनट में जान लें जवाब, हो जाएं टेंशन फ्री
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे. उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. खुद पीएम मोदी ने भी एक्स पर इस योजना को लेकर एक पोस्ट किया और यूपीएस की तारीफ की. टी.वी.सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन (Pension) योजना तैयार की. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन उससे पहले ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
पहले इस योजना को समझ लीजिए
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे. उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी.
एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी. उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है. अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा.
1- किसे मिलेगा इस नई योजना का फायदा?
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मोदी सरकार की यूपीएस योजना अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई गई है. यह एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है.
2- 1 अप्रैल 2004 से पहले के कर्मचारियों का क्या?
नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से ही लागू किया गया था. इससे पहले तक पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी. इस तरह देखा जाए तो 1 अप्रैल 2004 से पहले के अधिकतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फायदा मिल ही रहा है.
3- क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी होगा फायदा?
राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. यानी राज्य सरकारें अगर इसे लागू करती हैं तो उन राज्यों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी.
4- जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या?
यह योजना तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन जो लोग भी 1 अप्रैल 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पिछले सालों का एरियर दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
5- क्या एनपीएस से यूपीएस में हो सकते हैं स्विच?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
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