इंतजार खत्म! मोदी सरकार अब पूरे करेगी हमारी जिंदगी से जुड़े 5 जरूरी काम
लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्तासीन होगी. सरकार का गठन मई अंत तक होना संभव है. आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार आम जन की जिंदगी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कार्य अब पूरे करेगी.
इसमें आयकर छूट, पेंशन योजना, CLSS (क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना) और आधार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. (PTI)
इसमें आयकर छूट, पेंशन योजना, CLSS (क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना) और आधार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. (PTI)
लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्तासीन होगी. सरकार का गठन मई अंत तक होना संभव है. आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार आम जन की जिंदगी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कार्य अब पूरे करेगी. इसमें आयकर छूट, पेंशन योजना, CLSS (क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना) और आधार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
1- मिडल क्लास को अधिक टैक्स छूट
मोदी सरकार ने इस साल पेश अपने अंतरिम बजट में संकेत दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद BJP सरकार में दोबारा आती है तो वह पूर्ण बजट में मिडल क्लास को और रियायत दे सकती है. अंतरिम बजट में आयकर दाताओं के लिए टैक्स स्लैब में छूट को छेड़ा नहीं गया था लेकिन 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आमदनी पर पूरी रिबेट दी थी.
2-आधार कानून में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं रह गया है. सरकार ने इस आदेश पर अमल के लिए आधार बिल में संशोधन किया था. यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अटका है. अब मोदी सरकार इस बिल को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगी.
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इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर केे मुताबिक इस बिल में सरकार ने आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है. आधार को लेकर निजता संबंधी चिंताओं की वजह से कानून में संशोधन की योजना बनाई गई है. सरकार का इरादा इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अन्य नियामकों की तरह अधिक अधिकार देने का है.
3- 50 साल पुराना आयकर नियम बदला
2017 में GST लागू करने के बाद सरकार की तैयारी आयकर कानून में बड़े बदलाव की थी. सरकार ने देश की आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर 50 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलने के लिए टास्कफोर्स बनाई थी. कार्यबल 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. उम्मीद है कि टास्कफोर्स की रिपोर्ट आने के बाद सरकार कानून में बदलाव करे.
4- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
मोदी सरकार ने 2018 के बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए करने की मंजूरी दी थी. इस योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक किया गया था. उम्मीद है कि मोदी सरकार इस योजना की मियाद को और आगे बढ़ाए.
5- क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक है. अब बीजेपी सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहेगी. संभावना है कि वह योजना को 2022 तक बढ़ा दे.
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