पेंशन पर राज्यों और केंद्र की देनदारी पर आज होगी चर्चा, वित्त मामलों पर संसदीय समिति की 3-4 बजे तक होगी मीटिंग
मीटिंग में सार्वजनिक वित्त और नीति के राष्ट्रीय संस्थान (NIPFP) का प्रजेंटेशन होगा. इस मीटिंग में व्यय विभाग, आरबीआई (RBI) और पीएफआरडीए (PFRDA) के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
पेंशन (pension) को लेकर राज्यों और केंद्रों की कितनी होगी देनदारी, इसको लेकर सोमवार को चर्चा की जाएगी. इसके लिए ससंदीय समिति (parliamentary committee) की मीटिंग 9 जनवरी को 3-4 बजे होनी है. इस मीटिंग में सार्वजनिक वित्त और नीति के राष्ट्रीय संस्थान (NIPFP) का प्रजेंटेशन होगा. इस मीटिंग में व्यय विभाग, आरबीआई (RBI) और पीएफआरडीए (PFRDA) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. पेंशन (pension) पर खर्च केंद्र और राज्यों के प्रमुख खर्चों में से एक है.
ज्वाइंट पेंशन बिल 2019-20 में आसमान पर
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन पर खर्च को देखें तो 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ज्वाइंट पेंशन बिल 2019-20 में 3.38 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. वहीं, सैलरी पर कुल 5.47 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. यानी देशभर में ज्वाइंट तौर से पेंशन (pension) पर सैलरी का 61.82 प्रतिशत खर्च किया गया. ऐसे खर्च बढ़ने के चलते सरकार के पास राजस्व का इस्तेमाल दूसरे जरूरत को पूरा करने की गुंजाइश कम रहती है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
EPFO से ज्यादा पेंशन लेने का आसान तरीका! नौकरीपेशा लोग जरूर जानें ये काम की बात 
30 नवंबर तक नहीं किया ये काम तो रुक सकती है आपकी पेंशन, बस घर बैठे कर लें ये काम फिर नहीं होगी टेंशन 
पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज! सुपर सीनियर सिटीजंस को सरकार का तोहफा, इतनी उम्र के बाद मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा 
बुढ़ापे पर ये सरकारी स्कीम देगी 50,000 रुपए से ज्यादा पेंशन, समझ लीजिए कितना करना होगा निवेश 
APY: 60 से पहले हो जाए सब्सक्राइबर की मौत तो क्या परिवार को मिलेगा पेंशन का फायदा?