राशन दुकान पर जमा होंगे यूटिलिटी बिल; PAN, Passport के लिए भी कर सकेंगे अप्लाई
फूड मिनिस्ट्री ने CSC e-Governance सर्विसेज के साथ एक करार किया है.
(Image: PTI)
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अब जल्द ही आप अपनी नजदीकी राशन दुकान पर बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल के पेमेंट के साथ पैन (PAN) और पासपोर्ट (Passport) जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे. फूड मिनिस्ट्री ने CSC e-Governance सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के साथ एक करार किया है. इस समझौते का मकसद यूटिलिटी बिल्स की भुगतान जैसी सर्विसेज उपलब्ध कराने की मंजूरी देकर राशन दुकानों की इनकम में इजाफा करना है.
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राशन दुकानों के जरिए प्रति व्यक्ति 1-3 रुपये की बेहद रियायती दरों पर हर महीने पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है. इस स्कीम का लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलता है.
ऑफिशियल बयान के मुताबिक, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंट (DFPD) ने CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है. इस समझौता (MoU) का मकसद फेयर प्राइस शॉप (FPS) डीलर्स के जरिए सीएससी से जुड़ी सर्विसेज की डिलिवरी के जरिए राशन दुकानों की इनकम में इजाफा करना है.
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DFPD के सेक्रेटरी सुधांशु पांडेय और CSC के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार त्यागी की मौजूदगी में DFPD की डिप्टी सेक्रेटरी ज्योत्सना गुप्ता और CSC के वाइस प्रेसिडेंट सार्थिक सचदेव ने दस्तखत किए.
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PAN, पासपोर्ट के लिए कर सकेंगे आवेदन
बयान के मुताबिक, सीएससी सर्विस सेंटर के लिए फेयर प्राइस शॉप्स (राशन दुकानों) को सक्षम बनाने के लिए CSC को यूटिलिटी बिलों के भुगतान, पैन एप्लीकेशन (PAN Application), पासपोर्ट एप्लीकेशन (Passport Application), इलेक्शन कमीशन सर्विसेज (Election commision services) जैसी गतिविधियों को चिह्नित करने को कहा गया है. इससे कंज्यूमर्स को सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही राशन दुकानों की इनकम में इजाफा होगा.
CSC राज्य सरकारों के साथ करेगी करार
CSC सर्विसेज की डिलिवरी के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल (DSP) का एक्सेस इच्छुक राशन डीलरों को देने के लिए सीएससी राज्य सरकारों के साथ बायलेटरल करार करेगी. सभी राज्य सरकारों को सीएससी सर्विसेज की डिलिवरी के जरिए राशन दुकानों की इनकम बढ़ाने और व्यापार की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा गया है. बयान में यह कहा है कि राज्य सरकार की ओर से डेटा सेफ्टी को लेकर इंतजाम किए जाएंगे.
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