सभी सरकारी स्कीम्स में मिलेगा फोर्टिफायड राइस, कैबिनेट ने दी मंजूरी; तीन फेज में किया जाएगा लागू

Fortified Rice: केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सरकारी स्कीम्स में अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल (फोर्टिफायड राइस) के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और दूसरी स्कीम्स के तहत तीन फेज में लागू किया जायेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिये भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्यों की एजेंसियों ने पहले की 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल की खरीद कर ली है. 

पीएम @narendramodi ने 15 अगस्त, 2021 को यह घोषणा की थी कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे चावलों को फोर्टिफाइड किया जाएगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंज़ूरी दी: @ianuragthakur
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— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) April 8, 2022

चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा लागू
इसे लक्षित (Targeted) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अमल में लाया जाएगा और साल 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जायेगा. इस पर सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें सरकारी बयान के मुताबिक, अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल का वितरण टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - पीएम पोषण योजना के अलावा केंद्र और राज्यों की दूसरी कल्याण योजनाओं के लिये चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा. 

सालाना करीब 2,700 करोड़ रुपये
इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल संबंधी इस व्यवस्था पर सालाना करीब 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. भारत सरकार खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में जून, 2024 तक इसे पूर्ण रूप से लागू होने तक वहन करेगी. इस पहल को तीन चरणों में लागू किया जायेगा. इसके पहले फेज के तहत समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - पीएम पोषण योजना को लाया जायेगा.

यह लागू होने की प्रक्रिया में है. दूसरे चरण के तहत पूरी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आकांक्षी एवं ज्यादा दबाव वाले सभी जिलों (291 जिले) में मार्च, 2023 तक इसे लागू किया जायेगा. तीसरे फेज में इस पहल को दूसरे चरण के बाद बचे देश के बाकी जिलों में लागू किया जायेगा और इसे मार्च, 2024 तक पूरा किया जायेगा.