देश के लाखों मजदूरों-श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, न्यूनतम मजदूरी होगी तय, सरकार ने बनाई समिति
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है.
यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेस्ट व्यवस्था को देखेगा. (रॉयटर्स)
यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेस्ट व्यवस्था को देखेगा. (रॉयटर्स)
सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. पीटीआई की खबर के श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है.
तीन साल की अवधि के लिए समिति का गठन
खबर के मुताबिक, अलग-अलग कैटेगरी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है. राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसी सैलरी से है, जो पूरे देश में सभी कैटेगरी के श्रमिकों पर लागू होता है. समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है.
विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता प्रोफेसर अजीत मिश्रा करेंगे
यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेस्ट व्यवस्था को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा. विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा करेंगे.
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समिति में होंगे ये लोग
विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती (आईआईएम कलकत्ता) अनुश्री सिन्हा (सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (संयुक्त सचिव) एच श्रीनिवास (महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट) शामिल हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार डी पी एस नेगी सदस्य सचिव हैं.
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