National Consumer Rights Day 2024: केंद्र सरकार ने लॉन्च किए 3 नए ऐप, जानिए किसे होगा फायदा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जागृति ऐप , जागृति डैशबोर्ड और जागो ग्राहक जागो ऐप लॉन्च किए.
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जागृति ऐप , जागृति डैशबोर्ड और जागो ग्राहक जागो ऐप लॉन्च किए. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं जरूरतों को स्वीकार करने और पिछले वर्ष में उपभोक्ताओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण में विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को समाने लाने के लिए समर्पित है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप्स का उद्देश्य उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाना है.
राष्ट्रीय राजधानी में विज्ञान भवन में लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ये ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए साधन और संसाधन प्रदान करेंगे और जल्द ही इन टूल्स के साथ उपभोक्ताओं को भी सशक्त बनाया जाएगा."
इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम 'वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच' रखी गई है. केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई से उभोक्ताओं को न्याय तक डिजिटल पहुंच मिलेगी. यह उपभोक्ताओं के लिए कुशल और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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'जागो ग्राहक जागो ऐप' उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूआरएल के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सचेत करता है कि कोई विशेष यूआरएल असुरक्षित हो सकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
वहीं, 'जागृति ऐप' उपयोगकर्ताओं को उन यूआरएल की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जहां उन्हें एक या अधिक डार्क पैटर्न की उपस्थिति का संदेह है, जिन्हें अवैध घोषित किया गया है. इन रिपोर्टों को फिर संभावित निवारण और बाद की कार्रवाई के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) में शिकायत के रूप में पंजीकृत किया जाता है.
इसके अतिरिक्त 'जागृति डैशबोर्ड' के साथ सीसीपीए और मजबूत होगा, जिसका उपयोग डार्क पैटर्न की उपस्थिति होने पर ई-कॉमर्स यूआरएल की रियल टाइम रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई-मैप भी लॉन्च किया, जो शासन और संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाता है.
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