Budget 2023 Expectation: आपकी जेब से जुड़ी इन चीजों पर बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, ब्रोकरेज फर्म दिया इशारा
Budget 2023 Expectation: गोल्डमैन शैस की रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस सब्सिडी प्रोग्राम यानी उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी जारी रहेगी. ऐसे में फ्यूल सब्सिडी GDP का 0.1% बना रह सकता है.
Budget 2023 Expectation: केंद्रीय बजट पेश होने में चंद दिन ही रह गए हैं. आम से लेकर खास सभी वर्ग को इस बजट (Budget 2023) से काफी उम्मीदें हैं. यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी (Global Economy) में जहां एक तरफ मंदी (Recession) की आशंका है. ऐसे में सबकी निगाहें सरकार के ऐलानों पर रहेगी. ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन शैस (Goldman Sachs) ने बजट 2023 को लेकर कुछ अनुमान जारी किए हैं. इसमें FY24 के लिए सरकार के खर्च की प्राथमिकता (Spending Priorities) कहां रह सकती है इस पर संभावना जारी की गई है.
FY24 के लिए सरकारी खर्च की प्राथमिकता
कैपेक्स (Capex): हाल के कुछ सालों में GDP में कैपिटल एक्सपेंडेचर का हिस्सा बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेंड FY24 में जारी रह सकता है. चालू वित्त वर्ष में अबतक सालाना आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करीब 97% बढ़ा है. लेकिन रूरल खर्च सपाट रहा है. ऐसे में अनुमान है कि सरकार FY24 में कैपेक्स अलोकेशन GDP का 2.9% रहेगा. यह आंकड़ा अगर FY23 के रिवाइज्ड अनुमान से तुलना करने पर 11% (YoY) बढ़ा है.
सब्सिडीज (Subsidies): कोरोना महामारी के दौरान देश की बड़ी आबादी के सरकार ने फ्री राशन (Free Ration) दिया. इस लाभ को सरकार ने दिसंबर, 2022 में रोक दिया. इसे पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम (PDS) के तहत दिया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक (Budget 2023 Expectation) सरकार फूड सब्सिडी को घटाकर GDP का 0.8% कर सकती है. इसके अलावा सरकार FY24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी GDP का 0.5% कर सकती है, जोकि प्री-कोविड का औसत है.
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गोल्डमैन शैस की रिपोर्ट के मुताबिक रसोई गैस सब्सिडी प्रोग्राम यानी उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी जारी रहेगी. ऐसे में फ्यूल सब्सिडी GDP का 0.1% बना रह सकता है. हालांकि, सब्सिडी पर खर्च का GDP में हिस्सेदारी घटकर 1.5% रह सकती है.
अन्य वेलफेयर खर्च (Some Welfare Spending): आम चुनाव (Loksabha Election) से पहले सरकार रूरल और वेलफेयर खर्च बढ़ा (Budget 2023 Expectation) सकती है. क्योंकि इससे पहले FY09, FY14 और FY19 में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक FY24 में भी ब्याज और सब्सिडी को छोड़कर मौजूदा एक्सपेंडेचर GDP का 7.3% हो सकता है. इसमें सरकार फोकस ग्रामीण रोजगार और हाउसिंग पर ज्यादा फोकस कर सकती है.
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