Budget 2023 Recap: पिछले बजट में किस सेक्टर के लिए हुई थी क्या घोषणा, किसको मिला था क्या? प्वाइंटर्स में यहां जानें

Budget 2023 Recap: 1 फरवरी 2024 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. बता दें कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट होगा. हालांकि इस बजट में क्या ऐलान होगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये साफ कर चुकी हैं कि ये बजट वोट ऑन अकाउंट होगा तो ज्यादा बड़े ऐलान की संभावना कम है. अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश होने वाले एक बार बजट 2023 में क्या बड़े ऐलान हुए, किस सेक्टर को क्या मिला, इस पर नजर मार लेते हैं. FY24 में पेश हुआ बजट पूर्ण था और उस दौरान इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन और लगभग सभी सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं थी. Recap के तौर पर एक बार बजट 2023-24 में हुए ऐलान पर नजर मार लेते हैं. 

बजट 2023 में हुए ये बड़े ऐलान

• PMGKAY पर 2 Lk Cr रुपए खर्च का भार केंद्र सरकार उठाएगी
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मियाद बढ़ाई
• कंज्यूमर मार्केट को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज का गठन 
• पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर
• राज्यों के साथ मिशन मोड पर काम 
• एग्री स्टार्टअप में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नए फंड का ऐलान
• आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 Cr रुपए का ऐलान
• कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन प्लान का ऐलान
• पोषण, फूड सिक्योरिटी और किसानों के हितों को ध्यान
• कृषि सेक्टर के लिए सरकार स्टोरेज क्षमता
• FY24 में कृषि क्रेडिट का लक्ष्य 11.1% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए
• 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का ऐलान
• चुनिंदा ICMR लैब्स में फैसिलिटी बढ़ाने का ऐलान
• पशुपालन, मछली पालन, डेयरी क्षेत्र को कर्ज देने पर फोकस
• मछली पालन के लिए 6000 Cr रुपए की नई रियायती स्कीम का ऐलान
• राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ऐलान
• फार्मा में रिसर्च के लिए नई रिसर्च योजना का ऐलान
• मोटे अनाजों के लिए वैश्विक स्तर की रिसर्च संस्था बनाने का ऐलान
• को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का नेशनल डाटा बेस बनाने का ऐलान
• 63,000 प्राइमेरी एग्री कमोडिटी सोसाइटी बनाने पर जोर
• पीएम आवास योजना के बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया
• मध्य कर्नाटक के लिए 5300 Cr रुपए के राहत का ऐलान
• ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 Cr रुपए का ऐलान
• PM हाउसिंग स्कीम की रकम बढ़ाकर 79,000 Cr रुपए किया
• पूंजीगत खर्चों के लिए 10 Lk Cr रुपए तय किए गए
• रेलवे के लिए 2.4 Lk Cr रुपए का आवंटन
• कैपेक्स (कैपिल एक्सपेंडिचर) की रकम 13.7 Lk Cr रुपए
• ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 75000 Cr रुपए के निवेश का ऐलान
• 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, एयरोड्रम बनेंगे
• 2047 तक सिकल सेल एनिमिया को खत्म करने का ऐलान
• अर्बन इंफ्रा फंड के लिए हर साल 10000 करोड़ रुपए देने का ऐलान 
• कारोबार शुरू करने के लिए PAN को मुख्य आधार बनाने का ऐलान
• सरकार नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी
• आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन 
• जन विश्वास बिल के तहत 42 कानून में संशोधन किए 
• ई-कोर्ट के लिए 7000 Cr रुपए खर्च करने का ऐलान
•  विवाद से विश्वास स्कीम-2 में निपटारे की नई शर्तें 
• लैब ग्रोन डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटी
• 5G ऐप और सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 लैब बनाने का ऐलान
• लद्दाख में रिन्युएबल एनर्जी के लिए 20700 Cr का आवंटन
• 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य
• एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 19700 Cr रुपए का आवंटन
• केंद्र सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में राज्यों की मदद 
• 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता 
• PM कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च
• MSME की क्रेडिट गारंटी प्लान के लिए 9000 करोड़ 
• IFSC में खुले बैंकों का विदेशी बैंक अधिग्रहण
• बैंकिंग कंपनी एक्ट, IFSC एक्ट, RBI एक्ट में बदलाव
• महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19700 करोड़ रुपए का आवंटन
• ब्लैंडेड CNG को GST से बाहर 
• हीट क्वॉल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15%
• लिथियम आयन सेल के लिए कस्टम ड्यूटी राहत की मियाद बढ़ी
• गोल्ड, सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
• सिगरेट पर आपदा संबंधित सेस बढ़ाकर 16% 
• नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए
• सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटकर 25% की गई
• नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया