योगी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, गेहूं पर ₹150 बढ़ाया MSP, आज से इस भाव पर शुरू हुई खरीद
Wheat Procurement: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.
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Wheat Crop MSP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है. गेहूं एमएसपी (Wheat MSP) में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य में आज से गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है. किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है.
शल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर किए गए पोस्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओ! उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. गेहूं का मूल्य भुगतान PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है. मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे.
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किसान यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
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उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए किसाना खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल https://eproc.up.gov.in/पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 1 मार्च यानी कल से 15 जून, 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है. आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. आप सभी को बधाई.
प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओ!
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 29, 2024
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति कुंतल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि…
मोदी सरकार की किसानों को सौगात
बता दें कि 29 फरवरी को मोदी सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 24 हजार करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी. कैबिनेट ने एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी. वहीं, फॉस्फेटिक और पोटाश (P and K) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2024 (01.04.2024 से 30.09.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि दुनिया मे खाद यूरिया के दाम बढ़े,लेकिन मोदी सरकार ने इनके दाम नही बढ़ने दिए हैं.
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