खेती से जुड़ा शुरू करना है बिजनेस तो यहां आएं, ₹2 करोड़ तक मिलेगा मॉर्गेज फ्री लोन, ब्याज 6% से कम, जानिए सबकुछ
अगर आप खेती से जुड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकता हैं. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में सबकुछ...
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(Image- Freepik)
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AIF: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. इनमें से एक है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF). इस योजना के तहत एग्री सेक्टर के विकास और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों को सस्ते ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है. अगर आप खेती से जुड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकता हैं. आइए जानते एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में सबकुछ...
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) का उद्देश्य एग्री सेक्टर में तेजी लाने के तहत फसलों की कटाई के बाद उसके सुरक्षित भंडारण से करने से जुड़ा है. वहीं, इसमें कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है.
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Agri Infra Fund
- 6% से कम ब्याज पर 7 वर्ष के लिए लोन
- 3% इंटरेस्ट सबवेंशन
- 2 करोड़ रुपये तक मॉर्गेज फ्री लोन
- 60 दिनों के भीतर बैंक द्वारा लोन प्रोसेसिंग
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कृषि अवसंरचना कोष (#AIF) के अंर्तगत कृषि क्षेत्र के विकास और उसके बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतू किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 16, 2023
इसकी अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://t.co/BJYqyrWZnf pic.twitter.com/SvoQXRvhrx
Agriculture Infrastructure Fund किसानों, एग्री-एंटरप्नयोर्स, फार्मर्स ग्रुप जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPOs), सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. इससे देश में फसल कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और कम्युनिटी एग्री एसेट्स बनाने का लक्ष्य है. इसकी अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट http://agriinfra.dac.gov.in पर जाएं.
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए जाने हैं और इंटरेस्ट सबवेंशन (Interest Subvention) और क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी.
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