Budget 2023: PM KISAN के तहत मदद बढ़ाएं, एग्रीटेक स्टार्टअप को टैक्स में दें छूट, एग्री इंडस्ट्री ने दी ये सलाह
Budget 2023: किसानों को पीएम-किसान (PM-KISAN) कार्यक्रम के तहत अधिक राशि दी जानी चाहिए ताकि वे पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें. पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार 3 समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये देती है.
एग्रीटेक स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए. (Image- Zee Business)
एग्रीटेक स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए. (Image- Zee Business)
Budget 2023: सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Scheme) के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ाना चाहिए. इस समय पीएम-किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि एग्रीटेक स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए और इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को कम करना चाहिए. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने यह सलाह दी. न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सटीक खेती और ड्रोन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए किसानों के साथ-साथ एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए कुछ प्रोत्साहनों (Incentives) की घोषणा करने की भी जरूरत है.
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की जरूरत
खाद्य तेल उद्योग के निकाय एसईए (SEA) ने तिलहन उत्पादन (oilseeds Production) बढ़ाने और खाद्य तेल (Cooking Oils) के आयात को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की मांग की. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला ने कहा, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन’ शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है.
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मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 140 लाख टन खाद्य तेलों का आयात कर रहा है. उन्होंने कहा कि 2026 तक आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए मिशन को 25,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय की जरूरत है.
PM-KISAN के तहत मिले ज्यादा रकम
एग्रोकेमिकल कंपनी धानुका ग्रुप के चेयरमैन आर जी अग्रवाल ने कहा कि किसानों को पीएम-किसान (PM-KISAN) कार्यक्रम के तहत अधिक राशि दी जानी चाहिए ताकि वे पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें. पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार 3 समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये देती है. अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन की भी मांग की.
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सिंजेंटा इंडिया के मुख्य वहनीयता अधिकारी (CSO) के सी रवि ने कहा कि एग्री सेक्टर में लागत बढ़ गई है. उन्होंने कहा, पीएम-किसान (PM-KISAN) के लिए अधिक परिव्यय से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों को खेती करने के लिए अधिक नकदी मिले.
ड्रोन खरीद के लिए किसानों को मिले सब्सिडी
एग्री-ड्रोन विनिर्माता आईओटेकवर्ल्ड एविगेशन के सह-संस्थापक और निदेशक दीपक भारद्वाज ने कहा कि सरकार को ड्रोन खरीद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) से कुछ फंड अलग रखना चाहिए. इसके अलावा आईओटेकवर्ल्ड के सह-संस्थापक अनूप उपाध्याय ने सुझाव दिया कि किसानों को ड्रोन (Drone) खरीदने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए.
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ग्राम उन्नति (Gram Unnati) के संस्थापक अनीश जैन ने कहा कि किसानों को नयी फसलों और टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है, जिनमें पैदावार और उपज में भारी सुधार करने की क्षमता है.
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर मिले सब्सिडी
इसी तरह बायो-फ्यूल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की कंपनी सीईएफ समूह के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) मनिंदर सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों के बीच जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार करना चाहिए.
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