खेतों में नर्सरी बनाकर लाखों कमाएं, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, यहां करें आवेदन
Agri Business: किसान अब खेतों में नर्सरी बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) किसानों को अब छोटी नर्सरी लगाने पर 50% अनुदार दे रही है.
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Agri Business: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब कोई भी किसान नर्सरी (Nursery) लगा सकता है. अब किसानों को नर्सरी लगाने के लिए सरकार की और से अनुदान दिया जाएगा. किसान अब खेतों में नर्सरी बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) किसानों को अब छोटी नर्सरी लगाने पर 50% अनुदार दे रही है.
फलों की लगा सकते है नर्सरी
योजना के अनुसार पौधरोपण के लिए फलीय एवं बहुफलीय पौधे लगाए जा सकते है. प्रस्ताव में फलों और किस्मों के नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे. नर्सरी पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक अनिवार्य होगा. इसके लिए मातृ पौधे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे. नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष एवं कुल लागत और मातृ वृक्षों की किस्म की जानकारी देनी होगी.
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यह सुविधाएं है जरूरी
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किसानों को उन्नत किस्मों के मातृ वृक्ष ब्लॉक नेच्युरली वैटीलेटेड ग्रीन हाऊस सुविधाएं विकसित करनी होंगी. हाईटेक ग्रीन हाऊस इसमें फौगिंग एवं सिंचाई प्रणाली काम में लेनी होगी. रखरखाव को लेकर कीट रोगी 35% लाइट स्क्रीनिंग और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली युक्त शेडनेट हाऊस और सिंचाई को लेकर हाऊस विकसित करना होगा स्टारलाइजेशन प्रणाली विकसित करना होगा. मृदा उपचार को लेकर स्टारलाइजेंशन प्रणाली को विकसित करना होगा.
यह है अनुदान का प्रावधान
किसान नर्सरी लगाते हैं तो उसे लॉन की जरूरत होगी. इस आधार पर विभाग की और से नर्सरी विकसित करने पर 50% यानी 7 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान देय होगा. इसी तरह परियोजना लागत का 70 से 75% बैंक लोन मंजूरी भी आवेदन के साथ देना होगा. छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है. अनुदान राशि 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद बैक एंड प्रकिया से समायोजित होगी. तय परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं होने पर पौध अनुदान काम बंद होने की स्थिति में अनुदान की राशि वापस ली जाएगी.
किसानों को छोटी नर्सरी के लिए भू-स्वामित्व के दस्तावेज और सुविधाओं के विवरण व वित्तीय विश्लेषण समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला उद्यानिकी विभाग में आनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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