जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार घर खरीदारों को झटका, IT विभाग ने NCLT के आदेश को दी चुनौती, जानिए पूरा मामला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) को खरीदने के लिए सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) की बोली को मंजूरी देने वाले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के खिलाफ अपील दायर की है.
IT विभाग ने जेपी इंफ्राटेक के लिए सुरक्षा ग्रुप की बोली को मंजूरी देने वाले NCLT के आदेश को चुनौती दी. (Image- Japyee Infatech)
IT विभाग ने जेपी इंफ्राटेक के लिए सुरक्षा ग्रुप की बोली को मंजूरी देने वाले NCLT के आदेश को चुनौती दी. (Image- Japyee Infatech)
ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के 20,000 होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) को खरीदने के लिए सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) की बोली को मंजूरी देने वाले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के खिलाफ अपील दायर की है. सूत्रों ने कहा कि IT विभाग ने कुछ दावों के संबंध में NCLT के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष याचिका दायर की है.
सूत्रों ने कहा कि जब NCLT's की दिल्ली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी तो विभाग ने कोई दलील नहीं दी और यह कदम आश्चर्यजनक है. सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका आने की उम्मीद है. IT विभाग की याचिका 7 मार्च को पारित NCLT के आदेश के खिलाफ एक इकाई द्वारा दायर चौथी याचिका है.
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क्या है मामला?
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पिछले महीने, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) और उसके प्रमोटर मनोज गौर (Manoj Gaur) ने जेपी इंफ्राटेक मामले में 750 करोड़ रुपये के वितरण से संबंधित एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ NCLAT का दरवाजा खटखटाया था. जेआईएल के पूर्व प्रवर्तक जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में यह राशि जमा की गई थी, जो अगस्त 2017 से दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही है.
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यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (YEIDA) ने भी NCLAT का रुख किया है क्योंकि किसानों और अन्य को देय अतिरिक्त मुआवजे के दावों को NCLT ने सुरक्षा ग्रुप की रिजोल्यूशन प्लनन को मंजूरी देते समय खारिज कर दिया था.
7 मार्च को, एनसीएलटी ने जेआईएल का अधिग्रहण करने और उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में लगभग 20,000 फ्लैटों को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) की बोली को मंजूरी दे दी.
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