23000 घर खरीदार करेंगे जेपी इंफ्राटेक के भविष्य का फैसला, NBCC की बोली पर वोटिंग शुरू
कर्ज तले दबी जेपी इंफ्राटेक को कर्ज देने वाले बैंकों और घर खरीदारों ने कंपनी के अधिग्रहण और 20 हजार से अधिक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी की ओर से प्रस्तुत बोली पर बृहस्पतिवार को मतदान शुरू किया.
बोली पर निर्णय के लिए 23,000 से अधिक घर खरीदारों के पास करीब 59 प्रतिशत मत हैं (फोटो- पीटीआई).
बोली पर निर्णय के लिए 23,000 से अधिक घर खरीदारों के पास करीब 59 प्रतिशत मत हैं (फोटो- पीटीआई).
कर्ज तले दबी जेपी इंफ्राटेक को कर्ज देने वाले बैंकों और घर खरीदारों ने कंपनी के अधिग्रहण और 20 हजार से अधिक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी की ओर से प्रस्तुत बोली पर बृहस्पतिवार को मतदान शुरू किया. मतदान रविवार को पूरा होगा और नतीजे 20 मई को आएंगे. घर के लिए पैसा लगाने वाले सहित वित्तीय ऋणदाता जयप्रकाश उद्योग समूह की इस भूमि/ भवन सम्पत्ति विकास कंपनी के कर्ज के समाधान की नए निवेशकों की योजना पर दूसरी बार मतदान कर रहे हैं. तीन मई को हुए पहले मतदान में मुंबई की कंपनी सुरक्षा रीयल्टी की बोली खारिज कर दी गयी थी. जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की अनुषंगी कंपनी है.
कंपनी को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों की समिति (सीओसी) के पास कुल 40.71 प्रतिशत मताधिकार हैं, इसमें 13 बैंक शामिल हैं, जबकि 23,000 से अधिक घर खरीदारों के पास करीब 59 प्रतिशत मत हैं. सूत्रों ने कहा कि ज्यादातर घर खरीदार एनबीसीसी की बोली की पक्ष में मतदान कर सकते हैं लेकिन कई लोगों को डर है कि कर्जदाता एनबीसीसी की बोली को खारिज कर सकते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनके 9,782 करोड़ रुपये के दावों में 60 प्रतिशत तक की कटौती की जाए.
इस हफ्ते की शुरुआत में सीओसी ने एनबीसीसी की संशोधित बोली को मतदान के लिए रखने का फैसला किया था. घर खरीदार मतदान के पक्ष में थे जबकि बैंक इससे सहमत नहीं थे. बैंकरों ने एनबीसीसी की बोली पर मतदान का विरोध किया था तथा अभी और बातचीत की वकालत की थी. बैंकों ने मतदान प्रक्रिया पर रोक के लिए नेशनल कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में भी गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी.
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एनबीसीसी ने अपनी संशोधित बोली में 200 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने, बैंकों को 5,000 करोड़ रुपये मूल्य की 950 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने और 2023 तक फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया है ताकि वित्तीय ऋणदाताओं के 23,723 करोड़ रुपये के लंबित दावों का निपटान किया जा सके.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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