Karnataka Election 2023: कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, मुफ्त बिजली, राशन समेत किए ये बड़े चुनावी वादे
Karnataka Election 2023: कर्नाटक चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है. पार्टी इस बार राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है.
Karnataka Election 2023: कर्नाटक में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में अपना मैनिफेस्टो (Congress Manifesto) जारी किया और नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का वादा किया. BJP द्वारा अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता (UCC) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) का वादा करने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों, संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया. कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए कई चुनावी वादों से राज्य में आने वाले दिनों विवाद खड़ा होने की संभावना है.
इन संघटनों पर लगेगा प्रतिबंध
मैनिफेस्टो में कहा गया, हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, PFI जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता. हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे.
We make these commitments to the people of Karnataka with a steadfast determination to fulfill them, and to lead the state into a new era of unparalleled progress and prosperity.
— Congress (@INCIndia) May 2, 2023
𝗖𝗵𝗼𝗼𝘀𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀.
𝗩𝗼𝘁𝗲 𝗙𝗼𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀#CongressforProgress pic.twitter.com/LsvZ0odf3a
मुफ्त बिजली और राशन का ऐलान
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मैनिफेस्टो में पांच गारंटी योजनाओं, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह, बीपीएल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो चावल, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में पूरे राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा आदि शामिल है.
रिजर्वेशन को लेकर बड़ा ऐलान
एक प्रमुख कदम में, पार्टी ने एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/और लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे अन्य समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए अधिकतम सीमा और आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का वादा किया है. पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड आवंटित करने का भी वादा किया है.
कश्मीरी पंडितों के लिए ऐलान
यह सत्ता में आने के एक साल के भीतर भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और अन्य जनविरोधी कानूनों को रद्द करने का भी वादा करता है. मैनिफेस्टो में कहा गया है कि सरकार एनईपी को खारिज कर देगी और राज्य शिक्षा नीति बनाएगी. मैनिफेस्टो ने कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम, कश्मीरी संस्कृति को शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित करने, 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान और कन्नड़ और संस्कृति विभाग से 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की गई.
छात्रों को क्या मिला?
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भाजपा ने कर्नाटक की महान आत्माओं का अपमान कर पाठ्यपुस्तकों को विकृत किया है. छात्रों को विकसित और पूर्ण बनाने के लिए कांग्रेस पाठ्यपुस्तकों में भारत और कर्नाटक के सच्चे मूल्यों और वैज्ञानिक सोच को पुर्नस्थापित करेगी. पार्टी ने डॉक्टरों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम को डीफिब्रिलेटर (AED) खरीदने के लिए सब्सिडी देने के लिए पुनीत राजकुमार हृदय स्वास्थ्य योजना शुरू करने का वादा किया.
सिंचाई के 1.5 लाख करोड़ का ऐलान
मैनिफेस्टो में अगले पांच वर्षों (2023-2028) में सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. इसमें 9,000 करोड़ रुपये की लागत से मेकेदातु परियोजना और 3,000 करोड़ रुपये की लागत से महादयी जैसी नई परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. महादयी परियोजना के लिए पहली कैबिनेट बैठक में 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया गया है.
नदियों की सफाई
यह कर्नाटक में पांच साल की अवधि में सभी महत्वपूर्ण नदियों की सफाई के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की भी बात करता है. कांग्रेस ने सत्ता संभालने के दो साल के भीतर येतिनाहोल परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया. इसमें 20 से अधिक कर्मचारियों वाले होटलों को उद्योग का दर्जा देने और छोटे स्वरोजगार वाले होटेल, बेकरी और मिठाई स्टॉल क्षेत्रों के लिए छह प्रतिशत ब्याज के साथ 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव है.
डेयरी किसानों के लिए भी सब्सिडी का ऐलान
मैनिफेस्टो में सभी मलिन बस्तियों को नियमित करने और उन्हें टाइटल डीड प्रदान करने और झुग्गियों का नाम बदलकर श्रमिका वसाथी समुच्चय करने का प्रस्ताव है. यह वनवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए वन अधिनियम में संशोधन लाने का आश्वासन देता है. वहीं अन्य मुख्य प्रस्तावों में बेहतर नस्ल की गाय/भैंस खरीदने के लिए डेयरी किसानों को शून्य ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का ऋण देना; सभी डेयरी किसानों के लिए प्रति लीटर दूध सब्सिडी को 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये करना; 3 रुपये प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदना और ग्रामीण महिलाओं/युवाओं को शामिल कर गांवों में खाद केंद्र स्थापित करना शामिल हैं.
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02:21 PM IST