असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आखिर क्या था सीमा विवाद? गृहमंत्री अमित शाह की दखल से 51 साल बाद सुलझा मामला

Assam-Arunachal Border Dispute: असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से जारी सीमा विवाद का मुद्दा अब सुलझने जा रहा है. दरअसल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की उपस्थिति में गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन पर दोनों राज्य के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया. इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

गृह मंत्रालय ने की घोषणा

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज इसकी सूचना दी है. गृह मंत्रालय के अनुसार दोनों राज्यों के प्रतिनिधि ने आज नॉर्थ ब्लॉक में शाम पांच बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया.

Signing of agreement between the States of Assam and Arunachal Pradesh for the settlement of a long pending inter-state boundary dispute in the presence of Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri @AmitShah, today at 5 PM. pic.twitter.com/FRLqYyVu8b

— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) April 20, 2023

19 अप्रैल को मिली मंजूरी

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उल्लेखनीय है कि असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए 19 अप्रैल को फैसला लिया है. राज्य सरकार की गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को कल यानि 19 अप्रैल को राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. उसके बाद आज दोनों राज्य के प्रतिनिधि केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे.

After 51 years, one of India’s longest running inter-state dispute comes to a decisive end.

This breakthrough has been possible due to Hon PM Shri @narendramodi ji’s blessings, guidance of Hon HM Shri @AmitShah ji & unstinted support from Hon CM Shri @PemaKhanduBJP ji. (1/3) pic.twitter.com/BIe9F2qB3b

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 20, 2023

8 मेगा परियोजनाओं को मंजूरी

इस दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 8201.29 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी और 9 मई को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इन परियोजनाओं के तहत लगभग 6,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ मिलेगा. वहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी गई है. दूसरी ओर राज्य मंत्रिमंडल ने सिटी गैस सेवा के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कंपनी (51 प्रतिशत शेयर) की एक संयुक्त कंपनी को मंजूरी दी.

(रिपोर्ट- पीबीएनएस)

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