चावल, दाल के एक्सपोर्ट पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला; महंगाई पर सेक्रेटरी पैनल की हुई अहम बैठक

Secretary Panel Inflation Meeting: बेलगाम होती जा रही महंगाई को काबू में करने के लिए सेक्रेटरी पैनल की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से विचार के बाद फैसला होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में जरूरी खाद्यान्न जैसे चावल, दाल, चना, नमक पर विशेष रूप से फोकस रहा. महंगाई पर नियंत्रण, असामान्य कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए आने वाले दिनों में चावल, दाल के एक्सपोर्ट पर सरकार की तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है. बैठक में महंगाई से जुड़ने विभागों के सचिव भी शामिल हुए. इस दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PDS से सम्बन्धित खाद्यान्न के स्‍टॉक पर अपने लिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, सेक्रेटरी पैनल की बैठक में वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 60-70 आइटम्‍स ली लिस्ट सौंपी है, जिनके ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है. इंडस्ट्री को इनपुट कॉस्ट में राहत के लिए कुछ दिनों में Anti Dumping, Customs, Export, Cess जैसे कई टैक्स में बदलाव की घोषणा देखी जा सकती है. बैठक में इस चावल, दाल, चना, नमक जैसे जरूरी सामानों पर खास फोकस रहा. 

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1 जून 2022 से शुगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी 

सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून 2022 से पाबंदी लगा दी. इस रोक का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की मंजूरी चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की स्‍पेशल अनुमति के साथ दी जाएगी. 

पेट्रोल-डीजल पर कम हुई एक्‍साइज ड्यूटी 

इससे पहले महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर रोड इंफ्रा सेस की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी. इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए तक सस्ता हो गया है. इसके बाद राज्यों ने भी VAT में कटौती की थी. जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल और सस्ता हो गया.