FY25 के पहले 2 महीनों में फिस्कल डेफिसिट 50615 करोड़ रुपए रहा
FY5 के पहले दो महीनों में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 50615 करोड़ रुपए रहा. यह पूरे वित्त वर्ष के अनुमान का 3 फीसदी है. आचार संहिता के कारण सरकार का खर्च काफी कम रहा.
Fiscal Deficit: केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में वार्षिक अनुमान का सिर्फ तीन फीसदी रहा. इस दौरान लोकसभा चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लगे होने की वजह से सरकारी व्यय सीमित रहा. सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर यानी फिस्कल डेफिसिट पिछले वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 2023-24 के बजट अनुमानों का 11.8 फीसदी था.
16.85 लाख करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का अनुमान
चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए सरकार का अनुमान है कि फिस्कल डेफिसिट 16,85,494 करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.1 फीसदी रहेगा. महालेखा नियंत्रक (CGA) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-मई 2024 की अवधि में केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट 50,615 करोड़ रुपए यानी वित्त वर्ष 2024-25 के कुल बजट अनुमान का तीन फीसदी था. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बजट अनुमान का 11.8 फीसदी था.
राजस्व 3.19 लाख करोड़ रुपए रहा
टैक्स कलेक्शन 3.19 लाख करोड़ रुपए रहा
आलोच्य अवधि में शुद्ध कर राजस्व 3.19 लाख करोड़ रुपए यानी वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 12.3 फीसदी रहा. वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में यह 11.9 फीसदी था. मई 2024 के अंत में सरकार का कुल व्यय 6.23 लाख करोड़ रुपए यानी मौजूदा वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 13.1 फीसदी था. एक साल पहले की अवधि में यह बीई का 13.9 फीसदी था.
आचार संहिता के दौरान कम खर्च हुए
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने किया 1750% डिविडेंड का ऐलान, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट, सालभर में 187% दिया रिटर्न
Adani Group को एक ही दिन में दूसरा झटका! NSE ने ग्रुप कंपनियों से मांगी सफाई, ₹2.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
सरकारी व्यय कम रहने की वजह यह है कि सरकार चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू रहते समय नई परियोजनाओं पर खर्च करने से परहेज करती है. वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.6 फीसदी रहा था. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के अनुसार, सरकार की योजना 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसदी तक सीमित रखने की है.
09:09 PM IST