चीन, ताइवान को लगेगा बड़ा झटका, Vinyl टाइल्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार
चीन और ताइवान से सस्ती Vinyl Tiles के आयात की शिकायत वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड (Welspun Flooring Ltd) और वेलस्पन इंडिया लिमिटेड (Welspun India Ltd) ने की थी. डीजीटीआर ने अपनी जांच में इस शिकायत को सही पाया है.
चीन, ताइवान से आयातित विनाइल टाइल्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश. (File Photo)
चीन, ताइवान से आयातित विनाइल टाइल्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश. (File Photo)
Anti-Dumping Duty: वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने घरेलू टाइल्स इंडस्ट्री को बचाने के लिए चीन और ताइवान से इम्पोर्ट किए जाने वाले सस्ते विनाइल टाइल्स (Vinyl Tiles) पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है. मंत्रालय के तहत गठित डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DFTR) ने अपनी सिफारिश में कहा है कि चीन और ताइवान से आयात किए जाने वाले विनाइल टाइल्स पर ड्यूटी लगाई जाए.
महानिदेशालय ने अपनी जांच में पाया है कि इन देशों से भारत में विनाइल टाइल्स (Vinyl Tiles) को बेहद सस्ती दरों पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है. इसका प्रतिकूल असर घरेलू इंडस्ट्री पर पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें- झोपड़ी में मशरूम की खेती कर करें मोटी कमाई, सरकार दे रही मौका, ऐसे उठाएं स्कीम का फायदा
इम्पोर्ट पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की सिफारिश
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
भाषा की खबर के मुताबिक, डीजीटीआर (DGTR) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि इन देशों से टाइल्स के इम्पोर्ट पर पांच साल के लिए डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है. Vinyl Tiles का इस्तेमाल घरों और कमर्शियल इमारतों में फ्लोरिंग के लिए किया जाता है. यह देखने में प्राकृतिक लगती हैं लेकिन यह असल में पीवीसी (PVC) से बनी होती हैं.
ड्यूटी लगाने की सिफारिश
चीन और ताइवान से सस्ती Vinyl Tiles के आयात की शिकायत वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड (Welspun Flooring Ltd) और वेलस्पन इंडिया लिमिटेड (Welspun India Ltd) ने की थी. डीजीटीआर ने अपनी जांच में इस शिकायत को सही पाया है.
ये भी पढ़ें- आधार कार्ड से 2% ब्याज पर मिल रहा लोन, आपके पास भी आया है ये मैसेज तो जान लें सच्चाई, वरना...
महानिदेशालय ने इसके आयात पर 2.05 डॉलर प्रति वर्ग मीटर और 1.44 डॉलर प्रति वर्ग मीटर की दर से ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:26 PM IST