मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2 साल के लिए बढ़ाई सब्सिडी, 1.89 करोड़ गरीब परिवारों को होगा फायदा

Sugar Subsidy: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी (Sugar Subsidy) की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है.  देश के नागरिकों की भलाई और देश के गरीब लोगों की थाली में मिठास सुनिश्चित करने के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के एक और संकेत के रूप में, यह योजना गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच सुगम बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा को शामिल करती है, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके.

1 किलो चीनी पर 18.50 रुपये की सब्सिडी देती है सरकार

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह प्रति किलोग्राम 18.50 रुपये की सब्सिडी देती है. इस अनुमति से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का फायदा मिलने की उम्मीद है. इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ AAY परिवारों को फायदा मिलने की संभावना है.

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बढ़ाई 2 साल के लिए सब्सिडी

पीएम नरेंद्र मोदी ने 'X' पर लिखा, देश के हमारे गरीब से गरीब भाई-बहनों के पोषण और स्वास्थ्य में कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी (Sugar Subsidy) की योजना को अगले दो वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इससे हमारे इन परिवारजनों को पीडीएस के तहत कम दरों पर चीनी की आपूर्ति जारी रहेगी.

देश के हमारे गरीब से गरीब भाई-बहनों के पोषण और स्वास्थ्य में कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को अगले दो वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे… https://t.co/Vf0RfLnxuL

— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2024

PM-GKAY के तहत मुफ्त राशन

भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत मुफ्त राशन प्रदान कर रही है. पीएम-जीकेएवाई के अलावा भी नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर किफायती और उचित कीमतों पर 'भारत आटा' (Bharat Atta), 'भारत दाल' (Bharat Dal) और टमाटर (Tomatoes) और प्याज (Onions) की बिक्री की जाती है. अब तक लगभग 3 लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा पहले ही बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है. इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने भारत के आम नागरिक के लिए भोजन की पूर्ति कर दी है, जिससे 'सबको भोजन, सबको पोषण' की मोदी की गारंटी (Modi ki Guarantee) पूरी हो गई है.

इस अनुमति के साथ, सरकार पीडीएस (PDS) के माध्यम से एएवाई परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 1किलोग्राम की दर से चीनी वितरण के लिए प्रतिभागी राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी. चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है.