सरकार ने एग्री सेक्टर में मशीनीकरण के लिए ₹6400 करोड़ आवंटित किए, किसानों का काम आसान करने की कोशिश जारी

Farmers News: सरकार ने खेती की लागत कम करने और किसानों की आय (Farmers Income) बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2014-15 से एग्री सेक्टर में मशीनीकरण के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, केंद्र ने किसानों को सब्सिडी (Subsidy) पर 15 लाख से अधिक मशीनें और उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं. अधिकारी ने कहा, वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2023 के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए 6,405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. किसानों को कुल 15,23,650 मशीनें और उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा, किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग सेंटर, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) स्थापित किए गए हैं.

Drone के इस्तेमाल को बढ़ावा

अधिकारी ने कहा कि सरकार एग्री सेक्टर में ड्रोन (Drone) तकनीक को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है. कृषि में ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी की गई है. इस तकनीक को किसानों और इस क्षेत्र के अन्य पक्षों के लिए किफायती बनाने के लिए, किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100% लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

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अधिकारी ने कहा,अब तक किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को ड्रोन (Drone) प्रदान करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है. 

Drone की खरीद पर 80% तक वित्तीय सहायता

इस योजना का लक्ष्य कृषि उद्देश्यों (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना है. अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत, ड्रोन (Drone) की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क पर अधिकतम 8 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

AIF के तहत ₹2 करोड़ तक लोन पर ब्याज छूट

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक डेट फाइनेंसिंग सुविधा जुटाने के लिए, वर्ष 2020 में 1 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) शुरू किया गया था. इस फाइनेंसिग सुविधा के तहत सभी लोन पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट (Interest Subvention) है. अधिकारी ने कहा, अब तक, एआईएफ के तहत 51,694 परियोजनाओं के लिए 37,099 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसमें से 27,782 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि योजना के लाभों के तहत कवर की गई है. इन स्वीकृत परियोजनाओं ने एग्री सेक्टरम में 62,653 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है.

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अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान दिया है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी प्रदान करता है. अधिकारी ने कहा कि किसानों को जारी किए गए कार्डों की संख्या चक्र 1 (2015 से 2017) में 10.74 करोड़ और चक्र II (2017 से 2019) में 12.19 करोड़ थी.