Agri Startups: एग्री सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही मदद, ₹25 लाख तक दे रही वित्तीय सहायता
Agri Startups: कृषि और किसान कल्याण विभागवित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके इनोवेशन और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का फंडिंग करने के लिए 'इनोवेशन और एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट' कार्यक्रम लागू कर रहा है.
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(Image- Freepik)
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Agri Startups: केंद्र सरकार खेती और संबद्ध क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप (Agri Startup) को फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता प्रदान करके एग्री-स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके इनोवेशन और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana- RKVY) के तहत देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का फंडिंग करने के लिए 'इनोवेशन और एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट' कार्यक्रम लागू कर रहा है.
अब तक, Agri-Startup के प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (KP) और 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABI) को नियुक्त किया गया है. कार्यक्रम के के तहत अलग-अलग राज्यों में कार्यरत नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABI) को रकम जारी की जाती है. इन नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) ने कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं.
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इस कार्यक्रम के तहत अब तक, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 387 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित 1554 Agri-Startup को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक अलग-अलग नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) के माध्यम से किश्तों में 111.57 करोड़ रुपये जारी कर सहायता प्रदान की गई है.
दी जा रही वित्तीय सहायता
इस कार्यक्रम के तहत आइडिया/प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपये और शुरुआती स्तर पर 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों/स्टार्टअप को अपने उत्पादों, सेवाओं, बिजनेस प्लेटफॉर्म आदि को बाजार में शुरू करने और उन्हें अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के तहत नियुक्त इन नॉलेज पार्टनर्स (KP) और आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा स्टार्ट-अप को प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है. इसके अलावा, भारत सरकार अलग-अलग हितधारकों के साथ जोड़कर कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए Agri Startup कॉन्क्लेव, कृषि-मेला और प्रदर्शनियों, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित अलग-अलग राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करती है.
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1284 स्टार्टअप्स को मिला फंड
यह विभाग वर्ष 2020-21 से 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र लोगों को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक लोन वित्त सुविधा प्रदान करना है. लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप आदि शामिल हैं. इस योजना के तहत भूमिहीन किरायेदार किसानों के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. हालांकि, 1284 स्टार्टअप्स को 1248 करोड़ रुपये की मध्यम-दीर्घकालिक लोन वित्तीय सहायता के साथ समर्थन दिया गया है.