डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में Wi-Fi क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दी है.
पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) खोले जाएंगे. पीडीओ मोबाइल फोन के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे.
पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) खोले जाएंगे. पीडीओ मोबाइल फोन के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे.
Wi-Fi Revolution: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में आज कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी- PM-WANI) को मंजूरी दी है. पीएम-वाणी (PM-WANI) के तहत देश में वाई-फाई क्रांति (Wi-Fi Revolution) का आगाज किया गया है.
केंद्रीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने पीएम-वाणी के बारे में विस्तार से बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति होने जा रही है. लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी. देश के दूर-दराज के इलाकों में भी वाई-फाई की सुविधा मिलेगी.
देश में वाई-फाई क्रांति को अमलीजामा पहनाने के लिए तीन स्तर पर काम किया जाएगा. इनमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल हैं.
TRENDING NOW
पब्लिक डेटा ऑफिस (Public Data Office-PDO)
केंद्री मंत्री ने बताया कि सबसे पहले पब्लिक डेटा ऑफिस (Public Data Office-PDO) खोले जाएंगे. ये पीडीओ मोबाइल फोन में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे. पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए न तो कोई लाइसेंस होगा, न रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही इसकी कोई फीस. पब्लिक डेटा ऑफिस कोई चाय या किराने की दुकान हो सकती है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है.
#Cabinet approves setting up of public Wi-Fi networks to provide public Wi-Fi service through Public Data Offices without levy of any License Fee; Public Wi-Fi Access Network Interface will be known as PM-WANI; proposal will promote growth of public Wi-Fi networks in the country
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) December 9, 2020
पीडीओ किसी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी या अन्य से यह सुविधा ले सकते हैं.
पब्लिक डेटा ऑफिस ऍग्रीगेटर ( PDO Aggregator)
यह इस व्यवस्था में सामाजस्य बनाकर रखने का काम करेंगे. पब्लिक डेटा ऑफिस के अकाउंट का हिसाब रखेंगे. पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को सरकार 7 दिन के अंदर लाइसेंस देगी. रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जाएगा.
ऐप प्रोवाइडर (Mobile App Provider)
भारत ऐप इकोनॉमी (App Economy) में दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है. आप एक ऐप का डाउनलोड करें. इस ऐप को ऐप स्टोर के अलावा वेबसाइट पर भी रखा जाएगा. ऐप प्रोवाइडर को भी एक हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रेशन करना का काम किया जाएगा.
यह भी पढ़ें- Covid Vaccine में भी बादशाहत हासिल करेगा भारत!
इस तरह आप देश में कही भी किसी भी पीडीओ से वाई-फाई हासिल कर सकते हैं.
आसान है पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना (Who can Open PDO)
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना काफी आसान बनाया गया है. कोई भी कंपनी, सोसाइटी, दुकानदार पब्लिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट बना सकते हैं. स्कीम के तहत लाखों लोग वाई-फाई हॉट स्पॉट की सुविधा दे सकते हैं.
वाई-फाई क्रांति के फायदे (WiFi Revolution Benefits)
यह युग सूचना क्रांति का युग है. कोरोना काल में जब कुछ बंद हो गया था, उस समय केवल कम्युनिकेशन चलता रहा. वाई-फाई होने से सूचनाओं का आदान-प्रदान आसानी से चलता रहेगा. वाई-फाई होने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आसान होगी.
डिजिटल एम्पावरमेंट (Digital Empowerment)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल एम्पावरमेंट का सपना है. यानी देश को डिजिटली मजबूत करना. इस कड़ी में पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया था. डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत देश की करीब 450 योजनाओं में लोगों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) के तहत पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया.
डीबीटी के तहत अब तक 13 लाख करोड़ रुपये लोगों के खातों में भेजे जा चुके हैं.
केंद्र सरकार ने देश का डिजिटल ईको सिस्टम (Digital ecosystem) बढ़ाया है. भारत के ढाई लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया. इस तरह पूरे देश में डिजिटल बदलाव किया जा रहा है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में PM मोदी 
सरकार ने शुरू की एक नई पहल, Startup की अगली लहर को मिलेगा बढ़ावा, जानिए कैसे होगा फायदा 
सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम, 2024 तक डिजिटल होगा NABARD 
भारतीय गांवों को मजबूत करने के लिए HP ने उठाया कदम, डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम CLAP से 3,50,000 लोगों की मिली मदद 
Digital India Bill में ₹500 करोड़ रुपये तक जुर्माने का नियम ला सकती है सरकार, ये है प्लानिंग