Budget 2024: होम लोन पर प्रिंसिपल, ब्याज पर टैक्स छूट तक, रियल एस्टेट की ये है मांग

Budget 2024: रियल एस्टेट रेगुलेटर क्रेडाई (CREDAI) ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से होम लोन (Home Loan) पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट सीमा (Tax Exemption Limit) बढ़ाने का आग्रह किया है. कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव करने की भी मांग की है,

क्रेडाई (CREDAI) ने होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए सेक्शन 80 सी (80C) के तहत कटौती की मौजूदा सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाने की मांग की है. वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया गया कि होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए कटौती को एक अलग या एकल छूट के लिए माना जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- Bonus Share: ₹10 से सस्ते ज्वेलरी स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट, 10 साल बाद देने जा रही 1 पर 1 मुफ्त शेयर

अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़े

TRENDING NOW

FD Interest Rates: इन 3 बैंकों ने एफडी की दरों को किया रिवाइज, मिलेगा 8.25% तक का ब्याज

Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल

Navratna Rail PSU को मिला 531 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर, बाजार खुलने के बाद शेयर पर रखें नजर

Adani Stock to Sell: गौतम अडानी की एक और डील कैंसल, अनिल सिंघवी ने कहा बेच दें ये शेयर

शॉर्ट टर्म में तगड़ी कमाई के लिए खरीद लें ये 2 Stocks! एक्सपर्ट ने बता दिया मुनाफे वाला टारगेट

Miniratna Defence PSU पर बड़ा अपडेट, अमेरिकी कंपनी से मिलाया हाथ, सालभर में दिया 141% रिटर्न

7-8 हफ्तों में बन सकता है तगड़ा पैसा, पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन 2 Stocks में मौका

मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग

Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख

38% करेक्शन के बाद खरीदें यह Construction Stock, 50% से ज्यादा रिटर्न देने के लिए है तैयार

52 वीक्स लो पर पहुंचा यह Logistic Stock, गुजर गया बुरा टाइम अब आएगी 70% की तेजी

Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट

मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर

₹228 पर जाएगा यह Power Stock, रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रोथ को मिलेगा बूस्टर डोज

इसके अलावा, क्रेडाई ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा 2017 में दी गई थी और तब से अभी तक नहीं बदली है. इसके अनुसार, अफोर्डेबल हाउसिंग अधिकतम 45 लाख रुपये का होता है. क्रेडाई का कहना है, केवल मुद्रास्फीति के कारण पिछले सात साल में रियल एस्टेट की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में जून 2018 से हाउसिंग रेट्स में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे डेवलपर्स के लिए 45 लाख रुपये की मौजूदा सीमा का पालन करना बेहद असंभव हो गया है.

क्रेडाई ने सिफारिश की है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर RERA कार्पेट एरिया और नॉन-मेट्रो में 120 वर्ग मीटर RERA कार्पेट एरिया वाली इकाई के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें इकाई की लागत पर कोई सीमा नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- Dividend Stock: Q3 में कमाया ₹9.15 करोड़ का मुनाफा तो कंपनी ने 300% डिविडेंड का किया ऐलान

होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा बढ़े

अन्य प्रमुख मांगों में, एसोसिएशन ने कहा कि सेक्शन 24 (b) के तहत होम लोन (Home Loan) पर ब्याज में कटौती की वर्तमान सीमा 2 लाख रुपये है. यह सुझाव दिया गया है कि, व्यक्तियों के मामले में, पहली सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के संबंध में ब्याज को बिना किसी सीमा के अनुमति दी जानी चाहिए. वैकल्पिक रूप से, सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के संबंध में ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 1 साल में 230% रिटर्न देने वाली पावर कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, निवेशकों को Bonus Share का तोहफा, जानिए रिकॉर्ड डेट