टिकट की कालाबाजारी पर रेलवे का बड़ा एक्शन, 128 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बरामद किए 64 लाख रुपये के ट्रेन टिकट

Train Ticket Rules: सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिविजन के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ट्रेन में टिकटों में दलाली को रोकने के लिए और आम पैसेंजर्स के लिए ट्रेन जर्नी को आसान बनाने के लिए टिकट दलालों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. सेंट्रल रेलवे मुंबई मंडल RPF टीम साइबर सेल से प्राप्त डेटा और दूसरे इनपुट्स के आधार पर छापेमारी करती है. इस अभियान में ज्यादातर छापे मुंबई मंडल पर निजी ट्रैवल एजेंसियों के परिसरों में मारे गए हैं. 

सेंट्रल रेलवे ने एक रिलीज में बताया कि टिकट दलालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेलवे ने अप्रैल से नवंबर 2023 माह के दौरान 128 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 64.61 लाख रुपये मूल्य के 2850 टिकट जब्त किए गए हैं.

नवंबर में इतने लोगों पर हुई कार्रवाई

नवंबर 2023 के महीने में, RPF, मुंबई मंडल ने रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत दलाली के 10 मामले दर्ज किए, जबकि नवंबर 2022 में 8 मामले दर्ज किए गए थे. उपरोक्त अधिनियम के तहत 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और नवंबर 2023 में इन दलालों से 3,78,747/- रुपये मूल्य के 179 टिकट भी जब्त किए गए.

अप्रैल से अभी तक 128 व्यक्ति गिरफ्तार

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वहीं इसके अलावा, रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत, चालू वर्ष के दौरान अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक, दलाली (टाउटिंग) के 107 मामले दर्ज किए गए और 128 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 की इसी अवधि के दौरान टाउटिंग के 96 मामले दर्ज किए गए और 107 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी.

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि कुल 2850 टिकट जब्त किए गए और अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 की अवधि के लिए 64,61,203/- रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई, जबकि अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 की इसी अवधि के दौरान 3280 टिकटों और 62,15,188 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई थी.

विभिन्न सॉफ्टवेयर से लैस आरपीएफ आईटी सेल स्टाफ और कौशल विकास केंद्र की एक समर्पित टीम ई-टाउटिंग जांच, साइबरस्पेस निगरानी, सीसीटीवी निगरानी आदि में सहायता प्रदान करती है.

वैध टिकट के साथ यात्रा करें पैसेंजर्स 

मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे वैध रेलवे टिकटों के साथ यात्रा करें और अनधिकृत एजेंटों या दलालों से टिकट न खरीदें क्योंकि इससे अनियमित यात्रा हो सकती है और रेलवे अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है.