केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र? केंद्र सरकार का क्या है इरादा- लोकसभा में दिया जवाब
सिंह ने लोकसभा सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर्विस रुल के अलग-अलग प्रोविज़न के तहत पिछले तीन सालों (2020-2023) में 122 सरकारी अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दी गई है.
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पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री जिनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उनसे सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है. सिंह ने बताया कि सर्विस रुल के अलग-अलग प्रोविज़न के तहत पिछले तीन सालों (2020-2023) में 122 सरकारी अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दी गई है.
प्रधानमंत्री से ये भी सवाल पूछा गया कि रूल 56(j) के तहत पिछले तीन सालों में कितने सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया है ? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ऑफिस के राज्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 2023 तक अलग अलग मिनिस्टरी और डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए डेटा के हिसाब से जो प्रोबिटी पोर्टल (probity portal) पर है उसके मुताबिक 2020-23 के बीच जिसमें इस साल को भी मिलाकर टोटल 122 अधिकारियों को 56(j) रुल के तहत जबरदस्ती रिटायर किया गया है.
सिंह ने कहा कि 56(j) के रिव्यू प्रोसेस का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मजबूत करना है. मंत्री ने आगे कहा, "सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में एग्रीगेट फ़ंक्शनिंग में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के ज्यादा यूज़, नियमों के सरलीकरण, कैडर के रिस्ट्रक्चरिंग और गैर जरुरी कानूनों को खत्म करने पर जोर देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है."
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गौरतलब है कि अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 साल की उम्र के बाद सर्विस से रिटायर हो जाते हैं.
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