क्या जनगणना में इस्तेमाल होगा आधार? मृतकों के आधार कार्ड का क्या? संसद में सरकार ने दिए बड़े सवालों के जवाब
Adhaar Card Latest Update: आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में सपष्ट किया है कि इसका जनगणना में इस्तेमाल करने का कोई भी इरादा नहीं है. वहीं, मृतकों का आधार लेने की भी कोई व्यवस्था नहीं है.
Adhaar Card Update: आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लाभ लेने या फिर कई सुविधाओं के लिए काफी अहम है. हालांकि, आधार कार्ड को जनगणना में इस्तेमाल करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है. यही नहीं, मृतकों के आधार को वापस लेने, बंद करने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है. ये सभी जानकारी आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिए अपने लिखित जवाब में दी है. कांग्रेस सांसद एडवोकेट अडूर प्रकाश ने आईटी मंत्री से पूछा था कि क्या आधार कार्ड को जनगणना में इस्तेमाल करने की सरकार की कोई मंशा है?
नहीं है कोई योजना
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में दिए लिखित जवाब में कहा, 'रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस और भारत के जनगणना आयुक्त ने बताया है कि आधार के डाटा को जनगणना में इस्तेमाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.' वहीं, मृतकों के आधार कार्ड पर बताया कि, 'वर्तमान में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रिजस्ट्रारों में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत आधार को निष्क्रिय करने के लिए मृत व्यक्तियों की आधार संख्या प्राप्त करने का तंत्र नहीं है. '
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136 करोड़ से ज्यादा आधार संख्या
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक, 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 28 फरवरी 2023 तक, उसके द्वारा 136 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी की जा चुकी है. मृत्यु की अनुमानित संख्या को एडजस्ट करने के बाद, जीवित आधार संख्या धारकों की अनुमानित संख्या 130.2 करोड़ है.ये 2022 के लिए अनुमानित संख्या का 94 फीसदी है. मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं.
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बताया है कि भारत के महापंजीयक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय एक मृत व्यक्ति की आधार संख्या को जानने के संबंध में, आधार को निष्क्रिय करने के लिए प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रार द्वारा बाद में आधार संख्या साझा करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मसौदा संशोधनों पर प्राधिकरण के सुझाव मांगे थे.
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