7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा! DA Hike के बाद अब केंद्र सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर के बाद से लगातार खुशियां आ रही हैं. हाल ही में कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है. मोदी सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब कर्मचारियों (Central Govt Employee's) को अपना घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर एडवांस मिल सकता है. इसके लिए सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दरों में कटौती की है. हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर मिलने वाले होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. इसका ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) जारी किया जा चुका है. सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है. 

31 मार्च 2023 तक मिलेगा फायदा

House building advance की दरों में कटौती का फायदा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा. इसके तहत कर्मचारी घर बनाने, फ्लैट खरीदने या फिर रीसेल में घर खरीदने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती की है. अब कर्मचारियों को 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. सरकार के फैसले के तहत कर्मचारी अब सस्ते में घर बना सकते हैं.

25 लाख रुपए तक मिलता है एडवांस

सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को दो तरह यानी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं. मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ली जा सकती है.

जानिए क्या होता है HBA?

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केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र के सभी कर्मचारियों को House Building Advance की सुविधा मिलती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के नाम पर लिए प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है.

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