राज्य व केंद्रीय कर्मचारी साथ मिलकर बहाल कराएंगे पुरानी पेंशन, यह बनाई प्लानिंग
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग पर 7 अप्रैल को देश के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए.
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्ष और तेज होगा. (फोटो : PTI)
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्ष और तेज होगा. (फोटो : PTI)
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग पर 7 अप्रैल को देश के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए. नेशनल फेडरेशन आफ पोस्टल इंप्लाईज (NFPE) की ओर से यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि OPS की बहाली के लिए संघर्ष और तेज होगा. इस कार्यक्रम में आयकर विभाग, रेल डाक सेवा, भारतीय रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, BSNL, जीएसआई, दूरदर्शन सहित तमाम केंद्रीय विभागों के कर्मचारी नेता जुटे.
केंद्रीय और राज्य कर्मचारी साथ लड़ेंगे
हाल में पोस्टल विभाग से रिटायर एआईपीएसबीसीओईए के महासचिव वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि रिटायर होने के बाद भी उनकी सक्रियता जारी रहेगी और पहले से भी ज्यादा ताकत से कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे. तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारी साझा संघर्ष कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर एक फैसला कर जंग की शुरुआत होगी.
साधुओं को पेंशन मिल रही पर कर्मचारियों को नहीं
एनएफपीई के अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने कहा कि यह साफ है कि जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बात करेगा वही देश पर राज करेगा. उन्होंने कहा कि इस राज में साधुओं को पेंशन दी जा रही पर कर्मचारियों को नहीं, ये कहां का न्याय है. पेंशन और Job सिक्योरिटी ही सरकारी सेवा का सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे खत्म किया जा रहा है. NFPE के ही डीबी मोहंती ने कहा कि मजदूर आंदोलन का चुनाव पर गंभीर असर पड़ेगा.
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1995 में एनपीएस लाने की बात शुरू हुई
सीटू के यूपी महासचिव प्रेमनाथ राय ने कहा कि 1995 में एनपीएस की बात शुरू हुई थी, जिसे 2004 में लागू कर दिया गया. हम लोगों ने केरल, त्रिपुरा और बंगाल में इसका विरोध किया. त्रिपुरा में 2018 में पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई.
चुनाव के कारण प्रदर्शन बंद
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि ट्रेंड यूनियन को पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को मजबूत करना होगा. पुरानी पेंशन योजना के बिना कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है. संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4) के संयोजक आरके वर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है. लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है.
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