UP Millet Program: उत्तर प्रदेश मे मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी सरकार, तैयार किया ये प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषित 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' चलाया जाएगा. इसे लेकर सरकार ने एक प्लान तैयार किया है.
UP Millet Program: उत्तर प्रदेश ने मिलेट्स यानी 'श्री अन्न' के प्रति जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है. इसके अंतर्गत न केवल मिलेट्स से बनने वाली रेसिपीज को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि उनके बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी. इस कार्य योजना के अंतर्गत अब तक मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए गए, मगर अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे प्रदेश वृहद स्तर पर आमजन द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए व्यापक प्रचार का सहारा लिया जाएगा.
स्कूलों में शामिल होगा मिलेट्स
मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के चलते सभी जिलों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा बल्कि इसे छात्रों के करिकुलम में भी शामिल किया जाएगा. हालांकि, उससे पहले शिक्षकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होगी और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश भर में अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य को भी प्रारंभ किए जाने की तैयारी कर ली गई है.
भारत मिलेट्स एक्सपोर्ट्स की सूची में दूसरे स्थान पर
भारत विश्व में मिलेट्स एक्सपोर्ट्स के लिहाज से दूसरे पायदान पर है और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि भारत को आगामी वर्षों में 'नंबर वन मिलेट्स एक्सपोर्टर कंट्री' के रूप में जाना जाए. ऐसे में, देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात प्रदेश एक बड़ी और सकरात्मक भूमिका निभा सकता है. इसी बात को ध्यान में रखकर सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर को मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम को आच्छादित करने की विस्तृत कार्य योजना को हरी झंडी दे दी गई है.
कृषि विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाए जाएंगे
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
इंट्राडे में तुरंत खरीद लें ये स्टॉक्स! कमाई के लिए एक्सपर्ट ने चुने बढ़िया और दमदार शेयर, जानें टारगेट और Stop Loss
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
कृषि विभाग द्वारा एक फरवरी, 2023 से प्रदेश भऱ में मिलेट्स की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें उन्हें मुफ्त बीज मिनीकिट उपलब्ध कराई गई. समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के जरिए भी मिलेट्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए. अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेट्स आधारित संस्करण इकाई स्थापित किए जाने को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है. वहीं नई विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत अब जिला स्तर पर मिलेट्स रेसीपी विकास, उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, स्कूल करीकुलम व अध्यापकों के व्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए लगाए जाएंगे मेले
मिलेट्स को बतौर वैल्यू ऐडेड व वैल्यू प्रेस्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर पेश किया जाएगा और इसके लिए मिलेट्स एफपीओ की देखरेख में मेलों का आयोजन किया जाएगा. सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन मेलों को प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जाने की योजना है, उनमें मुख्य तौर पर स्कूली छात्र-छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा. मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता लाने के लिए शैक्षणिक करिकुलम में भी इसे शामिल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है.
मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम से शिक्षकों भी जुड़ेंगे
शुरुआती स्तर पर प्रदेश भर में 200 शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा. इन्हीं के माध्यम से प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और श्री अन्न के उपयोग, इससे जुड़े मिथकों को दूर करने व व्यापक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा।मिलेट्स को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा मिलेट्स को पहचानना तथा उसके पोषक तत्वों को लेकर निबंध लेखन, क्विज, प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन भी सुनिश्चित किए जाने की योजना है.
कृषि निदेशक द्वारा तय किया जाएगा बजट
प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी इन कार्यक्रमों को लागू कराए जाने के उत्तरदायी होंगे और सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी बतौर उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक बतौर सचिव व बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मिलेट्स के कार्यक्रम एफपीओ व जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रगतिशील कृषक बतौर सदस्य प्रतिभाग करेंगे. इन सभी गतिविधियों पर खर्च के लिए बजट उप कृषि निदेशक द्वारा पास किया जाएगा जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के अनुमोदन के बाद होगा.
Zee Business Hindi Live TV
04:11 PM IST