देश में 7 नई डिफेंस कंपनियों अस्तित्व में आईं, जानें पूरी लिस्ट, पीएम मोदी ने किया समर्पित
7 new Defence Companies in India: पीएम मोदी ने कहा कि ये सात नई कंपनियां डिफेंस सेक्टर में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी.
65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑर्डर बुकिंग इन कंपनियों में देश के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. (Twitter)
65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑर्डर बुकिंग इन कंपनियों में देश के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. (Twitter)
7 new Defence Companies in India: सरकार डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar Bharat) बनाने के लिए बड़ी कवायद करते हुए देश में 7 नई डिफेंस कंपनियों (seven new Defence Companies) की शुरुआत कर दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इन कंपनियों को देश को समर्पित किया. पीएम मोदी ने कहा कि ये सात नई कंपनियां डिफेंस सेक्टर में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑर्डर बुकिंग इन कंपनियों में देश के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है.
7 नई कंपनियों जो अस्तित्व में आईं
- Munitions India Limited
- Armoured Vehicles Nigam Limited
- Advanced Weapons and Equipment India Limited
- Troop Comforts Limited
- Yantra India Limited
- India Optel Limited
- Gliders India Limited
भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिेए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा तैयारियों में सुधार के उपाय के रूप में, 41 ऑर्डिनेंस कारखानों को सात कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदला जा रहा है.
Dedicating seven new defence companies to the nation. https://t.co/13GpYvGyFm
— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2021
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उन्होंने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने 'राष्ट्र-सुरक्षा' के लिए हाथ मिलाया है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगा. मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर इनोवेशन (नवाचार) की कमी थी.
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भारत का रक्षा बजट
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, सरकार ने रक्षा खर्च के लिए 4,78,196 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जो कि केंद्र सरकार के कुल खर्च का 13.73 प्रतिशत है. हाल के समय में चीन और पाकिस्तान से हुए तनाव के बाद सरकार इस सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए लगातार कवायद तेज कर रही है.
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