New Labour Law 2021: श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी, 15 मिनट से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम
New Labour Law in India 2021 in hindi: केंद्र सरकार (central government) नए श्रम कानूनों (labor laws) में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है.
नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है. (फोटो-प्रतिकात्मक)
नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है. (फोटो-प्रतिकात्मक)
New Labour Law in India 2021 in hindi: केंद्र सरकार (central government) नए श्रम कानूनों (labor laws) में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है. सरकार नए नियमों में ओवरटाइम ( overtime) को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. नए नियमों के तहत निर्धारित घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम माना जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके लिए पेमेंट करना होगा.
नियमों में बदलाव की तैयारी Preparing to change the rules
पहले के नियमों के तहत अगर कर्मचारी आधे घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम माना जाता था. खबरों के मुताबिक नए लेबर कोड (labor code) में ओवरटाइम को लेकर श्रम मंत्रालय (Labor Minist) ने सभी शेयर होल्डर्स (share holders) से इस बारे में बातचीत का काम पूरा कर लिया है से विचार-विमर्श का काम पूरा कर लिया है. मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. सरकार को उम्मीद है कि इन नए नियमों से श्रमिकों की हालत में सुधार होगा वहीं कारोबारी गतिविधियों में भी तेजी आएगी.
सबसे ज्यादा ठेके पर काम करने वालों को फायदा Most contract workers benefit
नए Labour Law में ओवरटाइम को लेकर किए जा रहे बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों (Contract labor) को मिलेगा. नए कानूनों के तहत थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है. इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले व्यक्ति को वेतन काटकर न दिया जा सके. सरकार, श्रमिक संगठन (trade union) और उद्योग जगत के साथ हुई बैठक में चर्चा के बाद सहमति बनी है कि प्रमुख नियोक्ता यानी कंपनियां ही ये सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें पूरा वेतन मिले.
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पीएफ और ईएसआई की सुविधा PF and ESI facilities
कर्मचारियों को पीएफ और ESI जैसी सुविधाओं का बंदोबस्त भी कंपनियों को ही सुनिश्चित करने संबंधी नियम बनाने के संकेत दे दिए गए हैं. सरकार की मंशा है कि नए प्रावधानों के जरिये अब कोई कंपनी यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी की तरफ से आए कर्मचारी को PF और ESI जैसी सुविधा नहीं दी जा सकती.
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