Delhi Liquor Scam: क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला, जानिए कैसे कसा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा
Manish Sisodia CBI Arrest: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली सरकार की साल 2021 में आई शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया पर कई आरोप हैं. जानिए कैसे कसा मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा और क्या है दिल्ली की नई शराब नीति.
Manish Sisodia
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Manish Sisodia CBI Arrest: CBI ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी.आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा. साल 2021 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की थी. नवंबर 2021 में ये नीति लागू हो गई थी. जुलाई 2022 में शराब नीति मामले में दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश दी थी.
ये थी दिल्ली सरकार की शराब नीति
मार्च 2021 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा घोषित शराब नीति में कहा था कि शराब अब केवल निजी क्षेत्र ही बेचेगा. शराब की दुकानें न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में ही खोली जाएगी. दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा. कुल दुकानों की संख्या 850 थी. ये इतनी ही रहेगी. इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार को राजस्व में 1500 से दो हजार करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद थी. दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए गए थे. आरोपों में कहा गया कि कोविड में दुकान बंद होने के नाम पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई.
मनीष सिसोदिया पर आरोप
मुख्य सचिव की रिपोर्ट में डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए थे कि विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस छूट दी गई. साल 2021-22 में जिन्हें शराब लाइसेंस मिले उन्हें टेंडर में अनुचित फायदा पहुंचाया गया है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज विभाग भी है उन्होंने शराब का लाइसेंस लेने वालों को टेंडर के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाया. इससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ. एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटाए क्योंकि वह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही थी. मनीष सिसोदिया ने बड़े फैसले लिए और लागू करवाए. ये तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के सख्त खिलाफ थे.
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मनीष सिसोदिया पर ऐसे कसा सीबीआई का शिकंजा
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 में दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर एक आरोपी बनाया गया. इसके दो दिन बाद यानी 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा था. 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला गया. 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से लगभग नौ घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की. 25 नवंबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की लेकिन, इसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था. 18 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया, जिस पर उन्होंने वक्त मांगा. 26 नवंबर को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया.
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