Income Tax: छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, इन 3 साल के लिए रीअसेसमेंट नोटिस नहीं होंगे जारी, CBDT का निर्देश
Income Tax: इनकम टैक्स ऑफिसर्स से कहा गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए उन छोटे करदाताओं को रीअसेसमेंट नोटिस जारी नहीं करें जिनकी टैक्स से बचने वाली इनकम 50 लाख रुपये से कम है.
Income Tax: छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है. इनकम टैक्स ऑफिसर्स से कहा गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए उन छोटे करदाताओं को रीअसेसमेंट नोटिस (reassessment notices for 3 years) जारी नहीं करें जिनकी टैक्स से बचने वाली इनकम 50 लाख रुपये से कम है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को यह निर्देश जारी किया है.
कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश
खबर के मुताबिक, तीन साल की रीअसेसमेंट पीरियड के बाद भेजे गए नोटिसों के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने का निर्देश जारी करते हुए विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2017 के लिए जहां इस तरह के नोटिस जारी करने की समय सीमा 3 साल के भीतर आती है, वहीं टैक्स अधिकारी कारण बताओ जारी करेंगे. साथ ही टैक्स अधिकारी इन टैक्सपेयर्स को 30 दिनों के अन्दर रीअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने के लिए जरूरी जानकारी देंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में था फैसला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स (Income Tax) अधिकारियों से ऐसे नोटिसों का जवाब देने के लिए करदाताओं को दो सप्ताह का समय देने को कहा, जिसे वास्तविक मामलों में करदाता के अनुरोध पर आगे बढ़ाया जा सकता है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस फैसले में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद जारी किए गए सभी रीअसेसमेंट नोटिस को बरकरार रखा था. इसमें 6 साल तक के असेसमेंट को फिर से खोलने की भी बात है.
TRENDING NOW
तब डिपार्टमेंट गया था सुप्रीम कोर्ट
सरकार ने पिछले साल (2021-22) के बजट में इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए फिर से खोलने का समय 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था. हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट को फिर से खोलने के लिए कई नोटिस भी भेजे, जो 3 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. इन नोटिसों को तब कई हाई कोर्ट्स में चुनौती दी गई थी और तब इनकम टैक्स डिपार्मेंट ने इस तरह के नोटिस को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में अपील की थी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
निर्देश को बताया सही
नांगिया एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि यह सीबीडीटी की तरफ से करदाताओं और टैक्स अधिकारियों दोनों को स्पष्टता प्रदान करने वाला एक बहुत स्वागत योग्य सर्कुलर है. इसी तरह, एमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह सर्कुलर वित्त अधिनियम 2021 और शीर्ष अदालत के फैसले के बाद के रीअसेसमंट से जुड़े विवाद से उत्पन्न सभी मुद्दों को स्पष्ट करेगा.
ITR भरने में गलती से भी न कर देना ये Mistake, वरना लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया अलर्ट 
गलती से मत कर देना ये 7 ट्रांजैक्शन, Credit Card वालों को भी Income Tax Notice का खतरा! CA भी नहीं बचा पाएगा 
सैलरी से नहीं कटेगा एक भी पैसा! बस Income Tax बचाने के ये 7 तरीके कर लो इस्तेमाल, CA बोलेगा- वाह! गजब कर दिया 
भूलकर भी मत करना ऐसी 6 ट्रांजैक्शन, FD कराने पर भी आ जाएगा Income Tax Notice! जवाब देते-देते थक जाएंगे आप 
ITR Reassessment: Section 148 के तहत आपको भी आयकर विभाग से मिला है नोटिस? जान लीजिए क्या करना है?