पिछले साल दिल्ली में 22000 से ज्यादा गाड़ियों को किया गया De Register, जानिए क्या है वजह
De Registeration of old vehicles: साल 2021 में 22753 गाड़ियों को De Register किया गया. केंद्र सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि जो गाडियां 15 साल/ 10 साल से ज्यादा पुरानी थीं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया.
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. (फोटो: पीटीआई)
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. (फोटो: पीटीआई)
De Registeration of old vehicles: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इसी के तहत साल 2021 में 22753 गाड़ियों को De Register किया गया. केंद्र सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि जो गाडियां 15 साल/ 10 साल से ज्यादा पुरानी थीं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है.
केंद्र सरकार ने दी जानकारी
वहीं इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पावर में बदलने की इजाजत दी गई है. दिल्ली सरकार इसकी प्रक्रिया कर रही है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित में राज्य सभा में ये जानकारी दी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (National Green Tribunal) के आदेश के अनुपालन (compliance) में ऐसा किया है. दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है.
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वहीं सरकार ने 1 मार्च 2019 को इन गाड़ियों के रिट्रो-फीटमेंट के लिए नोटिफाई भी किया था. गाड़ी मालिकों को Pure electric retrofit kit के लिए भी परमिशन दी गई. लेकिन यह जरूरी है कि ये टेस्टिंग एजेंसी से अप्रूव्ड हो.
राम जानकी मार्ग के लिए DPR
वहीं परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार में राम जानकी मार्ग के लिए DPR निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. 122 किलोमीटर के लिए जल्द प्रक्रिया जारी होगी. बिहार में राम जानकी मार्ग के कुल लंबाई 241 किलोमीटर है. परिवहन मंत्री ने सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी.
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर
वहीं दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार कई कदम उठा रही है. दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. खास बात ये है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ये चार्जिंग स्टेशन काम करने लगेंगे. यहां के कर्मचारी और वहां पर आने वाले आम लोग और अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे. इसके बारे में केजरीवाल सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि, दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट उपयुक्त जगहों की पहचान करें और अपने कैंपस में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाएं.
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