7th Pay Commission: इस राज्य में ऐसे कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सैलरी में 64% की बढ़ोतरी
Haryana : सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी वर्करों और सहायकों का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य में कुल 51,412 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और इस निर्णय से 21.60 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लाभ इन वर्करों को होगा.
सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देगी सरकार.
सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देगी सरकार.
हरियाणा सरकार ने अपने स्कूल सूचना प्रबंधकों (एसआईएम) को जबरदस्त तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने स्कूल सूचना प्रबंधकों की सैलरी में 64 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है. ताजा फैसले के बाद इनकी सैलरी 36,050 रुपये हो जाएगी. पहले इनको 22,050 रुपये ही सैलरी मिलती थी. नई सैलरी स्ट्रक्चर में इन कर्मचारियों को इसमें 1000 रुपये का मेडिकल अलाउंस भी दिया गया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूल सूचना प्रबंधकों के कल्याण के लिए यह आदेश दिया है. राज्य में कुल 1487 पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2019 से यह फायदा मिलेगा. इस प्रकार इनकी सैलरी में कुल मिलाकर 14000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.
Historical decision of Haryana Govt. for the welfare of School Information Managers (SIM). pic.twitter.com/fjrCmx90rZ
— CMO Haryana (@cmohry) September 15, 2019
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि सरकार ने बीते 1 अगस्त, 2017 से सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देने और इनमें काम कर रहे डेली वेज वाले कर्मियों के मासिक वेतन में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया गया है. इससे इन कर्मियों को हर साल लगभग 90 लाख रुपये का फायदा होगा.
हरियाणा सरकार ने गत 1 अगस्त, 2017 से सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया देने और इनमें कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों के मासिक वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन कर्मियों को प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख रुपये का वित्तीय लाभ होगा।
— Captain Abhimanyu (@CaptAbhimanyu) September 14, 2019
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इसके अलावा, उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी वर्करों और सहायकों का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य में कुल 51,412 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और इस निर्णय से 21.60 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लाभ इन वर्करों को होगा.
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