Free Electricity in Karnataka: कांग्रेस ने इस राज्य में सरकार बनाते ही जनता को दिया तोहफा, फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली

Free Electricity in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत कर्नाटक के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. कर्नाटक की सरकार ने चुनाव के वक्त जनता से कई वादे किए थे. जिनमें एक ये भी था कि जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी.

कर्नाटक सरकार ने की घोषणा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसका लाभ किराए के घर में रहने वालों को भी दिया जाएगा. वहीं, छूट की घोषणा और कांग्रेस की पांच गारंटी को लेकर बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये वादे किए थे

• कर्नाटक की जनता को गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगा. इसके साथ ही गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
• अन्ना भाग्य योजना में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये दिए जाएंगे. बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
• राज्य सड़क परिवहन और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बसों में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगा.
• अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाएगा. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 3 फीसद से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा. चार फीसद अल्पसंख्यक आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा. लिंगायतों और वोक्कालिगा और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा.  
• कर्नाटक में BJP की सरकार बनती है तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा. कर्नाटक में भी NRC लाया जाएगा.
• हर वार्ड में Namma क्लीनिक बनाए जाएंगे. हर वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• राज्य के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जाएगी. राज्य में पोषण स्कीम लागू की जाएगी
• राज्य के लोगों के लिए 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे. बेंगलुरु को राज्य का कैपिटल रीजन (SCR) बनाया जाएगा.
• राज्य के लोगों को 10 लाख प्लॉट आवंटित होंगे. कर्नाटक को ई-विकल का हब बनाया जाएगा
• किसानों को के-एग्री फंड के रूप में 3 हजार रुपये दिए जाएंगे. इससे किसानों को काफी फायदा होगा.
• गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे
• ITs और SMEs के लिए समन्वय स्कीम लाई जाएगी. इसके साथ ही गरीब परिवारों को नंदिनी दूध दिया जाएगा और लोगों को राशन किट के रूप में पांच किलो श्री अन्न दिया जाएगा.