e-NAM POP: किसानों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी फसल अपने राज्य से बाहर बेचने की बड़ी सुविधा है.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (Platform of Platforms) की शुरुआत की. पीओपी (POP) के शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी. इससे कई बाजारों, खरीददारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी. इससे बिजनेस लेन-देन में पारदर्शिता आएगी.

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e-NAM POP में 41 सर्विस प्रोवाइडर शामिल

पीओपी पर विभिन्न वैल्यू चेन सर्विसेज जैसे ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक, वेयरहाउसिंग, फिनटेक, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन आदि की सुविधा देने वाले अलग-अलग प्लेटफार्मों के 41 सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया है. POP से डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन के अलग-अलग सेगमेंट्स में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा.

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e-NAM मोबाइल ऐप

पीओपी तक e-NAM मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (e-NAM POP) के रूप में सर्विस प्रोवाइडर्स के प्लेटफॉर्म का एकीकरण करता है, जिसमें कम्पोजिट सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउसिंग सुविधा सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चरल इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अपडेट्स, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, इंटरनेशनल एग्री-बिजनेस प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं.

 

3.5 लाख किसानों को होगा फायदा

तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे. केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से लोन लेने में मदद मिलेगी.

योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO को 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए की सीमा के साथ एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रपए तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके.